नागपूर - गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या गप्पा मारणाऱ्या शासनाच्या शिक्षण विभागातील गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांची निम्मी पदे वर्षभरापासून रिक्‍त आहेत. त्यामुळे इतर अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे.  

नागपूर जिल्हा परिषदेत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५ पदे कार्यरत असून, ८ पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांची १३६ पैकी ७५ हून अधिक पदे रिक्त आहेत. मुख्याध्यापकांची ९३ पैकी ५० पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दोन पदापैकी एक रिक्‍त आहे.

याशिवाय विस्तार अधिकाऱ्यांचेही पद रिक्त आहेत. यापैकी केंद्रप्रमुखाचे गेल्या नऊ वर्षांत व मुख्याध्यापकांचे मागील पाच वर्षांपासून एकही पद भरले गेले नाही. यामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रभारी कार्यभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे तर विस्तार  अधिकारी व केंद्रप्रमुखांचा प्रभार शिक्षकांकडे दिलेला आहे. काही ठिकाणी तीन केंद्राचा प्रभार एकाच केंद्रप्रमुखाकडे आहेत.

काही पंचायत समितीमध्ये तर द्विशिक्षकी शाळांमधील शिक्षकाकडे केंद्रप्रमुखाचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला आहे. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक अध्यापन कार्यापासून दूर आहेत. गटशिक्षणाधिकारी वगळता इतर पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे असतानासुद्धा गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पदे रिक्त आहेत. 

या सर्व बाबींचा परिणाम पर्यवेक्षिय प्रक्रियेवर पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. परंतु, गावोगावी  शिक्षणाची वारी आयोजित करून शैक्षणिक गुणवत्तेच्या गप्पा मारणाऱ्या शासनाला या बाबीशी काही देणेघेणे नसल्याचे दिसून येते.

संघटनेकडून वारंवार पाठपुरावा 
शिक्षण सोडून इतर कोणत्याही कामात शिक्षकांना गुंतवणे ही बाब आरटीईचा भंग करणारी आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व प्रकारची रिक्त पदे भरली जावी, अशी मागणी बऱ्याच दिवसांपासून संघटनेकडून जिल्हा परिषद आणि राज्यस्तरावर वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र, दोनही स्तरावरील प्रशासन याबाबत उदासीन आहे.

शासनाकडून अगोदरच रिक्त पदांवर नेमणुका होत नसल्याने शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्‍त बोझा पडत आहे. तेव्हा गुणवत्ता वाढणार कशी, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. 
- लीलाधर ठाकरे, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समिती