नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यापीठाचा दीक्षान्त सभागृह तयार करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी विद्यापीठाने सात एकर जागाही दिली असताना, केवळ प्रशासकीय अनास्थेपोटी सभागृहासाठी आलेले वीस कोटी रुपये आले असताना, विद्यापीठाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. या प्रकाराने येत्या मार्च महिन्यात 20 कोटी रुपये परत जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

विद्यापीठाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात राहुल बजाज यांच्यासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशपांडे सभागृहापेक्षा मोठे सभागृह शहरात नसल्याचे सांगून विद्यापीठाला असे भव्य सभागृह तयार करून देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी विद्यापीठाला जागा निश्‍चित करण्याचे आदेशही दिले. योजनेनुसार सभागृहाची क्षमता दोन ते तीन हजार असावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले. विद्यापीठाच्या अधिनस्त असलेल्या सभागृहात दीक्षान्त समारंभ आणि गरज पडल्यास इतर कार्यक्रम करता येण्याची मुभा देण्याचेही ठरले. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर विद्यापीठाने अतिक्रमणमुक्त केलेली जागा देण्याचे ठरविले. मात्र, त्यात कोर्टाची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने अंबाझरी तलावाजवळील विद्यापीठाची सात एकर जागा देण्याचे ठरले. तसा प्रस्तावाला व्यवस्थापन समितीनेही मान्यता दिली. यानंतर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. विशेष म्हणजे शासनाकडून यासाठी 20 कोटींचा निधी देण्यात आला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर प्रस्ताव पेंडिंग असल्याने निधी परत जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

विद्यापीठस्तरावर प्रस्ताव संमत झाला असून प्रशासकीय स्तरावर तो प्रलंबित आहे. त्यासाठी विद्यापीठ आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार, लवकरात लवकर सभागृहाचे काम सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

-पुरणचंद्र मेश्राम, कुलसचिव,  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ