नागपूर - नागपूरसाठी पाण्याचे स्वतंत्र स्रोत कधीपर्यंत निर्माण करणार, असा सवाल करून कालबद्ध कार्यक्रमाबाबत १० एप्रिलपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महानगरपालिका आयुक्तांना दिले आहेत. माजी आमदार आशीष जयस्वाल यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले.

महानगरपालिकेने तात्पुरत्या आरक्षणाच्या अटींप्रमाणे स्वतःचे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत निर्माण केले नाहीत. नियोजित प्रकल्प हाती घेण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे ७८ द.ल.घ.मी.चे तात्पुरते आरक्षण कायम करण्याचा निर्णय अवैध असून, तो रद्द करावा. पाइपलाइन टाकल्यामुळे बचत झालेले ८१ द.ल.घ.मी. पाणी व सांडपाणी प्रक्रियेतील ४० द.ल.घ.मी.पाणी कोराडी व खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पाला दिल्यानंतर पेंचच्या पाण्यात कपात करून हे १२१ द.ल.घ.मी.पाणी सिंचनासाठी देण्याचे कबूल केले. मात्र, ते दिले नाही, असा युक्तिवाद आशीष जयस्वाल यांनी केला. त्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने स्रोत निर्माण करण्याबाबत नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांनी कालबद्ध कार्यक्रम शपथपत्रावर १० एप्रिलपूर्वी निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले. सांडपाणी प्रक्रियेतील ४० द.ल.घ.मी.पाणी दिल्यानंतरही औष्णिक वीज प्रकल्पांना बेकायदेशीर जास्तीचे पाणी देऊन पेंच प्रकल्पातून ही कपात का केली गेली नाही, कोणती लोकसंख्या ग्राह्य धरून ७८ द.ल.घ.मी.चे वाढीव आरक्षण केले, याबाबतही जाब विचारण्यात आला.

पेंच येथील पाण्याच्या क्षेत्रीय वाटपावर हरकतही घेतली. नागपूर रेल्वेला सांडपाणी प्रक्रिया केलेले पाणी द्यावे, त्याशिवाय शहरात असलेल्या उद्योगांना पिण्याच्या पाण्यातील वाटा न देता उद्योगाच्या कोट्यातून द्यावा, असेदेखील आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी १७ एप्रिलला होणार आहे.