नागपूर - राज्यातील महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचे धोरण शासनाकडून राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात दिवाळीनंतर नागपूर विभागातील सर्वच महाविद्यालये एकजुट होत आहेत. विद्यापीठांच्या परीक्षांवर बहिष्कारासह महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय संस्थाचालकांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये विभागातील अभियांत्रिकी, फार्मसी महाविद्यालयेही सहभागी होणार आहेत. 

राज्याच्या विविध धोरणामुळे महाविद्यालयांवर सातत्याने निर्बंध वाढत आहेत. पदभरतीवरील बंदीमुळे महाविद्यालयांमधील नियमित प्राध्यापकांची संख्या रोडावली आहे. शिष्यवृत्ती थांबविल्याने महाविद्यालयातील प्राध्यापकांमध्ये नैराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गीयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीपोटी दरवर्षी जवळपास राज्यात दहा हजार कोटींचे वाटप केले जाते. २०१४ पर्यंत विद्यार्थ्यांना रकमेच्या पन्नास टक्‍क्‍याचे सहा-सहा महिन्यांच्या अंतराने शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले.

२०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांत तीस टक्केही शिष्यवृत्तीचे वाटप महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे एकट्या नागपूर विभागात दोन वर्षात दीडशे कोटींची शिष्यवृत्ती रखडलेली असून जवळपास ६४ हजारांवर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे बऱ्याच महाविद्यालयांवर आर्थिक संकट आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना एका वर्षापासून पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे महाविद्यालय कसे चालवायचे हाच त्यांच्यासमोर प्रश्‍न आहे. विभागातील विनाअनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील महाविद्यालयांनी आंदोलनाची भूमिका स्वीकारली आहे. त्यानुसार दिवाळीनंतर महाविद्यालये विद्यापीठाच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकणार आहेत. केवळ बहिष्कारच नव्हे तर महाविद्यालये बंद करून आपला निषेध व्यक्त करणार आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे कशाला?
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या बदलानुसार महाविद्यालयांच्या शिष्यवृत्तीच्या थकबाकीसह विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकाराने शिष्यवृत्तीचे जे अनुदान महाविद्यालयांना देय होते तेसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात यापुढे जमा होईल. त्यामुळे यापूर्वी शुल्कापोटी महाविद्यालयांना मिळणारे पैसे आता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यावर ते महाविद्यालयांना परत देतील काय? हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे हा नियम बदलून पूर्वीप्रमाणेच महाविद्यालयाचे पैसे महाविद्यालयांच्या खात्यात तर विद्यार्थ्यांचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात टाकावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 

शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज (शासनाकडून प्राप्त आकडेवारी)
२०१५-१६ - विद्यार्थी - ३,२७,३५६ अर्ज प्रलंबित
२०१६-१७ - विद्यार्थी - २,३८, ६६५ अर्ज प्रलंबित
याशिवाय राज्यभरात २०१३-१४ ते मार्च २०१७ पर्यंत 
- १६ लाख ८ हजार ३१५ अर्ज प्रलंबित