नागपूर - पेंच जलाशयाची निर्मिती शेतीला पाणी देण्यासाठी झाली आहे. मात्र, शेतीऐवजी नागपूर शहराच्याच पाणीपुरवठ्यासाठीच त्याचा जास्त वापर केला जातो. यंदा कमी पाऊस झाला आहे. पिकांना द्यायला पाणी नाही. तसेही पेंच जलाशयावर शेतकऱ्यांना पहिला अधिकार असल्याचा दावा करून जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पुढील वर्षापासून शहराला पाणी द्यायचे नाही असा ठराव केला. एकूणच पेंचमुळे महापालिकेसमोर पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

पेंच प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी शहराला दिले जाते. यामुळे यातून शेतीला पाणी देण्यास  नेहमीच मागेपुढे बघितले जाते. आजवर पेंच जलाशयात भरपूर साठा राहात असल्याने गंभीर प्रश्‍न उद्‌भवला नाही. मध्य प्रदेशात धरण बांधण्यात आल्याने तसाही येथील साठा दिवसेंदिवस कमी  होत आहे. 
यंदा संपूर्ण विदर्भातच पाऊस झाला नाही. यामुळे परिस्थिती गंभीर आहे. 

महापालिकेने आपल्या पाण्यासाठी स्वतःची व्यवस्था करावी. पेंच जलाशयातील पाणी शेतीलाच प्राधान्याने देण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी सभागृहात केली. 

शिवसेनेच्या शोभा झाडे, भारती गोडबोले यांनी जलाशाचे पाणी शेतीला देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पिकांची स्थिती चांगली नसल्याने पेंचचे पाणी पिकांना देण्याची मागणी केली. त्याच वेळी छाया ढोले यांनीही मुद्दा मांडण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे शिवसेनेच्या सदस्यांच्या मदतीला धावून आले. पाण्याचा मुद्दा गंभीर असल्याने यावर अध्यक्षांनी निर्देश  देण्याची मागणी केली. काही भाजप सदस्यांनी यात उडी घेतली. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. जवळपास अर्धातास गोंधळ सुरू होता. 

कोट... 
पाण्याअभावी पिके करपत आहेत. रोवणी रखडली आहे. महापालिका सिमेंट रस्ते तयार करीत आहे. मेट्रो प्रकल्प साकारत आहे. त्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. सोबतच पिण्याच्या पाण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र व्यवस्था केली पाहिजे. पेंचचे पाणी शेतीला मिळायला हवे. महापालिकेला येथील पाणी देता कामा नये. 
- मनाहेर कुंभारे
विरोधी पक्षनेते, जिल्हा परिषद
---------

बॉक्‍स..

कोट...
पेंच जलाशयात शहराच्या पुरवठ्यासाठी पाणी आरक्षित आहे. शासनाच्या धोरणानुसार पहिले प्राधान्य पिण्याला आणि दुसरे शेतीला दिले जाते. ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत १४२ एमएमक्‍यूबी पाणी आरक्षणाचा करार झाला आहे. कराराचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. त्याचे पैसेही भरले जातात. पाणी शहराला द्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय राज्यपातळीवर घेतला जातो. जिल्हा परिषदेलासुद्धा महापालिकेमार्फतच पाणीपुरवठा केला जातो. भविष्यात हा वाद आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे महापालिकेला स्वतंत्र जलस्रोताची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. 
- जलप्रदाय विभाग, महापालिका

पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. भविष्यात आणखी गंभीर होणार आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून नदी, नाले खोलीकरण करण्यात येत आहे. सदस्यांनी आपला निधी या कामासाठी  दिला पाहिजे. शेतीसाठी पाणी आवश्‍यक आहे. पुढच्या वर्षीपासून पेंचचे पाणी महापालिकेला  देणार नाही. त्यांनी त्यांचे स्रोत तयार करायला पाहिजे.
- निशा सावरकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
 

महापालिकेच्या नुसत्या गप्पाच 
पेंच जलाशयातून अर्ध्यापेक्षा जास्त शहरातील नागरिकांची तहान भागविली जाते. यंदा पेंचमध्ये फक्त सरासरी अकरा टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. जिल्हा परिषदेच्या ठरावाची राज्य शासनाने अंमलबजावणी केल्यास पाणीबाणी निर्माण होऊ शकते. मागील २० वर्षांपासून शहरासाठी स्वतंत्र जलस्रोताच्या गप्पाच मारल्या जात आहेत. प्रकल्प घोषित करणे, अहवाल सादर करणे, अभ्यास करणे यापुढे आजवर पालिकेने काहीच केले नाही.