राजेश प्रायकर

Nagpur : गेल्या दोन वर्षांत मेडिकलमध्ये १८ वर्षांखालील ११ मुलींच्या प्रसुतीची नोंद आहे. लॉकडाउनचा काळ संपुष्टात आल्यानंतर या प्रसुती असल्याने शहरात या काळात बालविवाह तर झाले नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारने मार्चमध्ये विधानपरिषदेत एका लेखी उत्तरात २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षात राज्यात १५ हजारांवर बालविवाह झाल्याची माहिती दिली होती हे विशेष त्यामुळे शहरातही बालविवाहाला बळ मिळत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने (मेडिकल) मागील सात वर्षात १८ वर्षांखालील मुलींच्या प्रसुतीची आकडेवारी माहिती अधिकारात दिली.

२०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षात मेडिकलमध्ये १८ वर्षांखालील एकाही मुलीच्या प्रसुतीची नोंद नाही. परंतु २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षात ११ मुलींच्या प्रसुती झाल्याची माहिती मेडिकल प्रशासनाने माहिती अधिकारात दिली.

देशात पहिले लॉकडाउन मार्च २०२० मध्ये लागले होते. या काळात संपूर्ण देश बंद होता. त्यामुळे अनेकांची कामेही बंद झाली. अनेक गरीब कुटुंबांना घरातील सदस्यांचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले होते. लॉकडाउनचा हा काळ व त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या लॉकडाउनच्या काळात कमीत लोकांत तसेच खर्चात अनेकांनी लग्न उरकले.

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळलेल्या अनेकांनी मुलीचे लग्न या काळात लावून दिले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झाल्याची माहिती दस्तुरखुद्द राज्य सरकारनेच दिली आहे. यात नागपूर शहरातही बालविवाह झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच मागील दोन वर्षात १८ वर्षांखालील मुलींच्या प्रसुतीची नोंद करण्यात आल्याचा अंदाज वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनीही वर्तविला आहे.

बालविवाह रोखण्यात प्रशासन अपयशी

देशातील मातृत्वाचे वय, मातामृत्यू कमी करण्याची गरज आणि पोषण आहारात सुधारणा आदी बाबी लक्षात घेऊन वयात सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळेच मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याची शिफारस केंद्राच्या एका टास्क फोर्स समितीने केली आहे. कमी वयात मुले झाल्यास माता व बालकांच्याही मृत्यूचा धोका असतो.

परंतु अजूनही बालविवाह रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे या १८ वर्षांखालील मुलींच्या प्रसुतीच्या आकडेवारीतून अधोरेखित होत आहे.

१८ वर्षांखालील १५ हजारांवर मुलींची प्रसुती

बालविवाहाला बंदी असूनही राज्यात तीन वर्षात १५ हजारावर बालविवाह झाल्याची माहिती राज्य सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी विधानपरिषदेतील एका लेखी उत्तरात दिली आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारला केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यात यश आल्याचे उत्तरात नमुद आहे. विशेष म्हणजे शासनाच्या त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात १८ वर्षांखालील १५ हजार २५३ मुली माता झाल्याचे नमुद केल्याने बालविवाह सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.

बालविवाहासंदर्भात तळागळातील नागरिकांमध्ये अद्यापही जागृती नाही. ज्यांना कायद्याची जाणीव आहे, तेही गंभीर नाही, अशी स्थिती आहे. केवळ प्रशासनानेच सर्व काही करावे, ही अपेक्षा चुकीची आहे. १८ वर्षांखालील मुलींचा विवाह करण्यापूर्वी ती शारीरिक व मानसिकरित्या प्रगल्भ आहे की नाही, याचा विचार करायला हवा.