नागपूर : खाजगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती ६३ रुग्णालयाची सुनावणी करीत आहे. शनिवारी नोटीस देण्याच्या सूचना समिती अध्यक्षांनी केल्यानंतर २१ रुग्णालयांनी सुनावणीत हजेरी लावली. या रुग्णालयाचे प्रतिनिधी शनिवारी झालेल्या सुनावणीला गैरहजर होते. 

‘गुच्छी‘चे दर किलोला तीस हजार तरीही संपते हातोहात, जाणून घ्या कारणे...

कोरोना रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. यापैकी केवळ ३९ रुग्णालये पूर्णतः कोविड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित आहे. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. खासगी रुग्णालयाच्या काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यासाठी समितीसमोर शनिवारी ६३ रुग्णालयांच्या प्रशासन आणि डॉक्टर्सना बोलविण्यात आले होते.

चर्चा तर होणारच! रंगीत कापुस ठरणार गेम चेंजर...

मात्र यापैकी ३५ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित असल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली होती. या संबंधित रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुन्हा एकदा सुनावणीची संधी देण्यात आली. आज समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लध्दड व समिती चे सचिव, मनपा प्रभारी उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी २१ रुग्णालयांची सुनावणी घेतली. आज या रुग्णालयांनी कोविड रुग्णालयासाठी सहमती दर्शविली.

सध्या ती काय करते? 'स्वदेश' फेम गायत्री जोशीची कहाणी, वाचा...

रुग्णालयात उपलब्ध बेड्सच्या संख्येनुसार व्हेंटिलेटर, आयसीयू आणि ऑक्सिजनची सुविधा या सर्वांची सविस्तर माहिती समितीपुढे सादर केली. यापैकी ठरावीक बेड्स कोविडसाठी उपलब्ध करून देण्याची हमी लेखी स्वरूपात समितीपुढे देण्यात आली आहे. सर्व रुग्णालयांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडे समितीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचेही महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. 

(संपादन : प्रशांत राॅय)