नागपूर : सरकारने आरटीईच्या (RTE) अनुदानामध्ये ३७०० कोटींच्या घोटाळा (37 crore scam RTE) केल्याचा आरोप शाळा व्यवस्थापनाने केला. त्याविरोधात २५ शाळांच्या व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (nagpur bench of mumbai high court) याचिका दाखल केली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शाळा व्यवस्थापनाने केली आहे.

आरटीई कायदा हा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आला आहे. त्याद्वारे समाजातील अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण दिले जाते. राज्य शासन आणि केंद्र शासन असे दोन्ही मिळून आरटीईसाठी निधी देण्यात येतो. यामध्ये केंद्र शासन ६० टक्के निधी पुरवितात, तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के निधी दिला जातो. याचिकेनुसार, ५ वर्षांच्या कालावधीत आरटीआयच्याअंतर्गत याच शाळांनी मागविलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार म्हणतंय, की त्यांनी ४ वर्षांपूर्वी राज्याला ४ हजार ४०१ कोटी दिले. मात्र, राज्यांनी फक्त ७१७ कोटी निधी शाळांना दिला. मग उरलेला ३७०० कोटी रुपयांचा निधी कुठे आहे? असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनाने विचारला आहे.

गेले ४ वर्ष आम्ही ५०० मुलांना शिकवितो आहे. त्यांचे आम्हाला शुल्क मिळत नाही. शाळा चालवायची आहे. हा आलेला निधी दुसरीकडे पाठवला जात आहे. चौकशी करून आमचे पैसे आम्हाला परत करावे. या घोटाळ्याचा छडा लावावा, असे शाळांची बाजू मांडणारे वकील भानूदास कुलकर्णी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटलंय.