नागपूर : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून संचालित अंगणवाड्या कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे छोट्या बचतगटांकडून ६ महिने ते ३ वर्षांची बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांना ताज्या गरम आहाराचे वाटप बंद झाले. निविदा भरताना साहित्य खरेदीसाठी बॅंकांकडून बचतगटाने कर्ज घेतले. मात्र, काम अचानक बंद झाल्याने राज्यातील ४ हजार बचतगटांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. कर्जाचे हप्ते भरता येऊ न शकल्याने हे सर्व बचतगट संकटात सापडले आहेत.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राज्यात ५५० पेक्षा जास्त एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प सुरू आहेत. त्याअंतर्गत एक लाख अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांना शहरी भागात बचतगटांच्या माध्यमातून गरम ताजा आहार देण्यात येतो. याशिवाय ग्रामीण भागात अंगणवाडीसेविका, मदतनिसांच्या माध्यमातून आहार पोहोचविण्याचे काम केले जायचे. मात्र, राज्यात मार्चमध्ये टाळेबंदी घोषित करण्यात आली. शाळा-महाविद्यालयांसोबत अंगणवाड्याही बंद करण्यात आल्यात.

अधिक माहितीसाठी - सावधान! तुम्ही अन्न पुन्हा पुन्हा गरम करून खाता का? जाणून घ्या शरीरावर होणारे गंभीर परिणाम

मात्र, १५ मार्च ते १५ एप्रिलदरम्यान एक महिना पोषण आहाराचे घरपोच वाटप करण्यात आले. त्यामुळे अंगणवाडी मदतनिसांना मानधन मिळाले. मात्र, यानंतर सर्वसामान्य महिला बचतगटांच्या हातून काम काढून घेण्यात आले. आजपर्यंत अंगणवाडीत ताजा शिजलेला आहार वाटप करण्याचे काम बंद आहे. मात्र, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशनच्या माध्यमातून कडधान्यांचा पुरवठा पोषण आहार म्हणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे दुसरा रोजगाराचा पर्याय नाही. 

कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे अवघड झालेले असताना, टाळेबंदीच्या अगोदर बॅंकातून काढलेल्या कर्जाचे आता नऊ महिन्यांपासून हप्ते थकलेले आहेत. त्याची व्याजासकट रक्कम वाढलेली आहे. बँकेतून कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. बेरोजगार झाल्याने बचतगटांना कर्जाचे हप्ते भरणे अवघड झाले आहे. यातूनच सर्वसामान्य महिला बचतगटांना बेकारी व कर्जबाजारीपणाचा सामना करावा लागतो आहे.

जाणून घ्या - ...अन् स्टार बस रस्त्यावर सोडून चालकांनी काढला पळ; मोबाईल जप्तीमुळे संताप 

आहार देण्याचे काम बंद
दहा महिन्यांपासून आहार देण्याचे काम बंद आहे. त्यामुळे बचतगटांचेही काम बंद झाले. ताजा आहार सुरू होईपर्यंत टीएचआर वाटप करण्याचे काम बचतगटांना देण्याची कामे लवकर सुरू केल्यास बचतगटांचे आर्थिक चक्र सुरू होईल. 
- राजेंद्र साठे

उपकंत्राट खासगी संस्थेला

राज्यात अंगणवाड्यातील ६ महिने ते ३ वर्षांची बालके, गरोदर व स्तनदा मातांना महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशनच्या माध्यमातून कडधान्यांचा पुरवठा पोषण आहार म्हणून देण्यात येत आहे. मात्र, फेडरेशनच्या माध्यमातून एका विशिष्ट खासगी संस्थेला अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार देण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या या संस्थेला फायदा पोहोचविण्याचे काम केले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.