नागपूर : शिक्षण हे व्यक्ती, समाज घडविण्याचे माध्यम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील शिक्षण विभागात संचालक ते गटशिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंतचे ८० टक्के पद रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, या रिक्त पदामुळे शिक्षण विभागाच्या कामावर मोठा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राज्यात शालेय शिक्षण विभागात अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्तानंतर सात विभागांचे संचालक, त्या खालोखाल वीस सहसंचालक आणि उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे. शिक्षण विभागात यामध्ये जवळपास ८८५ पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी ५९५ पदे रिक्त असून २९० पदांवर अद्याप नियमित अधिकारी आहेत. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक, राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद, राज्य परीक्षा परिषद, बालभारती, अल्पसंख्यांक, राज्य शिक्षण मंडळ या सात विभागांवर सात संचालकांची नियुक्ती केली जाते. यापैकी बालभारती आणि प्राथमिक शिक्षण विभाग सोडल्यास उर्वरित पाच विभागांची जबाबदारी अतिरिक्त संचालकांवर देण्यात आलेली आहे.

याशिवाय २० पैकी केवळ पाच संचालक कार्यरत असून उपसंचालक व तत्सम अधिकाऱ्यांच्या ३५ पदांपैकी १८ पदे रिक्त आहेत. त्यांचाही प्रभार शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खाद्यांवर आहे. दुसरीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. विभागात १५२ पदांपैकी ८३ पदे रिक्त आहेत. मात्र, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा जागांची परिस्थिती सर्वात वाईट असल्याचे दिसून येते. मंजूर असलेल्या ६६९ पदांपैकी ४८३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर मोठा परिणाम होतो आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकाऱ्यांवर उपशिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी पदाची जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे.याचा फटका शाळा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना बसतो आहे.

सकाळची भूमिका

गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने रिक्त पदाचा अनुषेश कायम आहे. त्यामुळे एकीकडे विभागाच्या कामावर परिणाम होत आहे. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढतो आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने या विभागातील नियुक्त्यांना मंजूरी देण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे विभागात गेल्या काही वर्षांपासून कुठलीच पदोन्नती दिलेली नाही. त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभारावर कामे रेटून नेली जात आहेत.