नागपूर : एकीकडे कोरोना(Corona) महामारीच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी थेट शाळा बंद (School Closed)आहेत आणि दुसरीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल ८२९ गावांमध्ये मोबाईल इंटरनेटची (Internet) सुविधाच नाही. परिणामी, ऑनलाइन शाळांपासूनही (Online Learning )विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत असून या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय? असा संतप्त सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठाने आदिवासी विकास विभागासह इतर प्रतिवादींना यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

गडचिरोली येथील १० शालेय विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण व माध्यान्ह भोजन उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार केली होती. याची गंभीरतेने दखल घेत नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रातून ही माहिती समोर आली. गडचिरोली जिल्ह्यातील ८२९ गावांमध्ये मोबाईल इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही आणि कोरोनामुळे प्रत्यक्ष शाळा बंद आहेत. त्यामुळे, ऑनलाइन आणि ऑफलाईन या दोन्ही शिक्षणांपासून ८२९ गावांतील विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी, त्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजनाची योजना राबविली जाते. मात्र, ऑनलाइन क्लासेस सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळणे बंद झाले आहे. शिवाय या माध्यान्ह भोजनाचा भत्ता देखील दिला जात नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यांचे काय? यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आणि आदिवासी विकास विभागासह इतर प्रतिवादींनी यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील दहावीपर्यंतच्या शाळा व एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या किती यावरही शपथपत्र दाखल करण्याचेही न्यायालयाने यावेळी आदेश दिले. यावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर निश्चित करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर, राज्य सकारतर्फे अ‍ॅड. डी. पी. ठाकरे आणि मध्यस्थी अर्जदार म्हणून अ‍ॅड. श्रावण तारण यांनी बाजू मांडली.