नागपूर : पदोन्नतीतील आरक्षणाचा (Reservation in promotion) संविधानिक हक्क व आरक्षण संपविण्याच्या षड्यंत्राविरुद्ध समस्त अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जाती विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी समाज एकवटा आहे. यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीची स्थापना (Establishment of Reservation Rights Action Committee) केली आहे. याअंतर्गत आरक्षणाचे जनक छत्रपती राजषीं शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २६ जून रोजी शासनाच्या विरोधात सकाळी साडेअकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा (Aakrosh Morcha at the Collector's Office) काढण्यात येईल. (Aakrosh-Morcha-will-leave-on-Saturday-for-reservation)

संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा निघेल. या पार्श्वभूमीवर नागपुरात नुकतीच बैठक झाली. आंबेडकरी विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, कर्मचारी व कामगार नेते यांच्यासह इतर सर्व घटकांतील प्रमुख प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला.

पदोन्नतीतील आरक्षणावर भाजप व राज्य सरकार कुठलीही ठोस भूमिका घेत नाही. मराठा, ओबीसी आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र, मागासवर्गांचे पदोन्नतीतील आरक्षणावर सवोंच्च न्यायालयाची स्थगिती असतानाही शासकीय परिपत्रक काढून न्यायालयाचा अवमान शासनाने केला आहे. बैठकीत आरक्षित समाजाचा एक अजेंडा तयार करण्याच्या भूमिकेवरही चर्चा करण्यात आली.

युजीसीचे माजी प्रमुख डॉ. सुखदेव थोरात, माजी कुलसचिव डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम, कास्ट्राईब नेते अरुण गाडे, कामगार नेते जे. एस. पाटील, कुलदीप रामटेके, आंबेडकरी विचारवंत डॉ. प्रदीप आगलावे, ॲड. स्मिता कांबळे, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य तक्षशिला वाघधरे, प्रा. डॉ. जयंत जांभुळकर, अमन कांबळे, प्रीतम बुलकुंदे, शिवदास वासे, सोहन चवरे, प्रदीप रामटेके, डॉ. शंकर खोब्रागडे, डॉ. सुचीत बागडे, डॉ. अनमोल शेंडे, राहुल मुन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

व्यापक लढा उभारण्याची गरज

ज्यांना संवैधानिक आरक्षण नाही, त्यांच्या आरक्षणासाठी सारे राजकीय पक्ष एकवटतात, मात्र ज्यांना संवैधानिक आरक्षण आहे, त्यांचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात सारेच पक्ष छुप्या पद्धतीने एकत्र येतात, हा प्रकार एका मोठ्या षड्यंत्राचा भाग आहे. आरक्षणासाठी मराठा, ओबीसी एकत्र येत असताना सर्व मागासवर्गांनीही एकसंघपणे हक्कासाठी कणखर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे, असा सूर बैठकीतून पुढे आला. एकूणच मागासवर्गांना सारेच राजकीय पक्ष गृहीत धरतात, यामुळे आरक्षण संपवण्याचा डाव रचला जात या विरोधात आता व्यापक लढा उभारण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

(Aakrosh-Morcha-will-leave-on-Saturday-for-reservation)