नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची कामांच्या निविदा नियमाप्रमाणेच काढण्यात आल्या असून त्यात मंत्री म्हणून आपण कुठलाच हस्तक्षेप केला नाही. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे शपथपत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आले.

नागपूर आणि अमरावती विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षकांनी अजित पवार यांच्या विरोधातील सर्व आरोप खारीज केले आहेत. त्यावर आक्षेप घेऊन याचिकाकर्त्याच्या वतीने त्रयस्थ तपास संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिकांमध्ये पवार यांचा घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला होता.

या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे खुली चौकशी करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात परस्परविरोधी भूमिका घेतली. पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्‍शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. अलीकडेच नोव्हेंबर महिन्यातील प्रतिज्ञापत्रात त्यांनीच पवार यांना क्‍लीन चिट दिली. त्यामुळे जगताप यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीवर अविश्वास व्यक्त करून ही चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याविषयी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत पवार यांनी विविध मुद्दे मांडून जगताप यांचा हा अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

हेही वाचा - गृहमंत्र्याचा मंत्र, आता विकासकामाला लागूया!
 

जगताप स्वत : कंत्राटदार असून त्यांनी विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी निविदा सादर केल्या आहेत. त्यांनी प्रामाणिक हेतूने याचिका दाखल केल्या नाहीत. तसेच त्यांना जनहित याचिका व दिवाणी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तपास यंत्रणा कायद्यानुसार कार्य करते. त्यांनी अमुक पद्धतीनेच काम करावे असे सांगता येणार नाही. मंत्री असताना नियमानुसार जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तर सादर केले आहे. तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करीत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही प्रकारचा विरोधाभास नाही. याचिकाकर्त्याचे सर्व आरोप निरर्थक व बिनबुडाचे आहेत असे पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.