नागपूर : अजनी येथील इंटर मोडल स्टेशन प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जमीन हे संरक्षित वन नसल्याचे मौखिक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाला सहा आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला. राज्य शासनाने अर्ज दाखल करीत वृक्ष स्थापन करण्यासाठी अवधी मागितला होता.

अ‍ॅड. श्वेता बुरबुरे, अजय तिवारी यांच्यासह स्वच्छ फाउंडेशनने अजनी वन व इंटर मोडल स्टेशन प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनुसार अजनी वनातील जवळपास ४ हजार ९३० झाडे या प्रकल्पासाठी कापण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

यावर न्यायालयाने वरील मौखिक निरिक्षण नोंदविले. तसेच वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी आठ आठवड्यांचा अवधी देण्याच्या अर्जावर न्यायालयाने सहा आठवड्यांचा अवधी मंजूर केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार, एनएचएआयतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

वकिलाला फटकारले

न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असताना चर्चा होणे महत्त्वाचे असते. मात्र, या प्रकरणात न्यायालयाला प्रश्न उपस्थित करू देण्याची संधी याचिकाकर्त्यांतर्फे देण्यात येत नसून एकतर्फी मुद्दे मांडले जात आहे, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला फटकारले.