Akola Agriculture News: दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील ५१ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वसुलीला शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील एक लाख ४ हजारावर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून संंबंधित शेतकऱ्यांना खरीप २०२३च्या हंगामात १ हजार १२० काेटी ७४ लाखांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले. शासन निर्णयामुळे या पिक कर्जाचे पुर्नगठण हाेणार आहे.

राज्य सरकारकडून काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर केला हाेता. काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील ५२ पैकी ५१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात यंदा जून महिन्यात फारसा पाऊस झाला नसल्याने पेरण्या खाेळंबल्या हाेत्या. मात्र जुलै महिन्यातील १९, २२ व २३ तारखेला अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली हाेती. नंतरच्या काळात २१ दिवसांपेक्षा जादा दिवस पावसाचा खंड हाेता.

परिणामी पीकांचे उत्पादन कमालीचे घटले हाेते. दरम्यान शासनाने सन् २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील दुष्काळ व दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांमधील एक हजार २१ महसूल मंडळात पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा आदेश बजावला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५१ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अशा आहेत सूचना
- खरीप हंगाम २०२३ मधील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुर्नगठन करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे.
- व्यापारी बॅंका, ग्रामीण बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आवश्यक कार्यवाही करावी.
- कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन पुर्नगठन करावे.
- कर्जाच्या पुर्नगठनाची प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२४पर्यंत करून अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी कर्ज देण्यात यावे. (Latest Marathi News)