नागपूर : केंद्र सरकारकडून सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असताना आता राज्य सरकारकडूनही तोच कित्ता गिरविला जात आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जबाबदारी खासगी व्यक्तीच्या हातात देण्यात येणार आहे. या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून डॉक्टर वगळता इतर सर्वच पदे भरण्यात येणार आहेत. 

नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत सध्या ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी), ३१६ उपकेंद्र, २९ आयुर्वेदिक दवाखाने व ३३ अ‌ॅलोपॅथिक डिस्पेन्सरी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या विचार केल्यास ही आरोग्य सुविधा फार तोकडी आहे. जिल्ह्यात चार नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये कामठी तालुक्यातील भूगाव, मौद्यातील धानला, नरखेडमधील भिष्णूर व नागपूर ग्रामीणमधील सालई गोधनी या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे. २ वर्षांपासून या चारही आरोग्य केंद्राचे काम पूर्ण झाले असून, याच्या इमारती तयार आहेत. परंतु, अद्यापही हे आरोग्य केंद्र उद्घाटनापासून वंचित आहेत. 

हेही वाचा - कामगार रुग्णालयातील 'क्ष-किरण' विभागाचा कारभार वाऱ्यावर, ४५ वर्षांपासून नाही विशेषतज्ज्ञ

शासनाने या चारही आरोग्य केंद्रांसाठी ५ नियमित पदेही मंजूर केली आहेत. यामध्ये २ वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य सहाय्यक महिला व आरोग्य सेविका यांचा समावेश आहे. कनिष्ठ सहाय्यक, परिचर, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक पुरुष, औषध निर्माण अधिकारी, वाहन चालक आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरायचे आहेत. जिल्हा परिषदेकडून डॉक्टर वगळता इतर पदे खासगी व्यक्तीच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहे. एकीकडे सरकारी नोकरभरतीची भाषा होत असताना दुसरीकडे चोर पावलांनी खासगीकरण होत असल्याची टीका केली जात आहे. 

हेही वाचा - व्हॉट्सॲप ग्रुपवर कमेंट करणे जीवावर बेतले; घरात घुसून युवकाचा खून

शासनाच्या निर्देशानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात सहा ते आठ निविदा आल्या. सर्वात कमीची निविदा सादर करणाऱ्यास काम देण्यात आले. डॉक्टर वगळता इतर पदे कंत्राटदाराच्या मार्फत भरण्यात येतील. शासनामार्फत निधी मिळणार असून कंत्राटदाराच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येणाऱ्यांना पगार मिळेल, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी सांगितले.

खासगीकरणासाठी थांबले उद्घाटन? 
दोन वर्षांपासून इमारतीचे बांधकाम तयार आहे. परंतु, सेवा सुरू झाली नाही. यासाठी कर्माचाऱ्यांचा अभाव सांगण्यात येत होता. पदे खासगीकरणातून भरण्यासाठीच नियुक्ती रखडल्याची चर्चा आहे.