नागपूर : महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे शहरातून गेले असले तरी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्यावर आसूड उगारण्याची संधी सोडली नाही. स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी आज महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातून झलके यांनी महापालिकेच्या नियमाचा, कलमांचा आधार घेत तुकाराम मुंढेवर जोरदार शरसंधान साधले. एवढेच नव्हे मुंढे यांनी तयार केलेल्या संविदा कायद्याच्या चाकोरीत बसत नसल्याने त्या बंधनकारक राहणार नाही, असे नमुद करीत कोव्हीड काळातील निर्णय रद्द करण्याचे संकेतही झलके यांनी दिले. 

अर्थसंकल्पीय भाषणातून झलके यांनी या आर्थिक वर्षात सत्ताधारी व नोकरशहात संघर्ष झाल्याचे नमुद केले. महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमावर बोट ठेवत झलके यांनी सत्ताधाऱ्यांचे अधिकारांची माहितीच विविध कलमाचा उल्लेख करीत दिली. मुंढेवर ताशेरे ओढताना झलके यांनी २५ ते ५० लाख रुपयांच्या खर्चाची कामे महापौरांंनी मान्यता दिल्याशिवाय आयुक्तांनी करू नये, असे स्पष्ट करीत नव्या आयुक्तांनाही इशारा दिला.

महापालिकेच्या नियम, उपविधीसंदर्भात प्रक्रिया केल्यास पंधरा दिवसांत स्थायी समितीला माहिती देणे बंधनकारक आहे. परंतु या नियमाला धरून संविदा तयार केली असेल तरी महापालिकेला बंधनकारक राहणार नाही, असे अधिनियमात स्पष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम लागू झाल्यानंतर नियम, उपविधी तयार करून शासनाकडून मंजुरी घेणे गरजेचे होते.

परंतु कर्तव्यदक्ष, कर्तव्यकठोर, कायद्याप्रती निष्ठा ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याने ते केले नाही, असे नमुद करीत मुंढेंना टारगेट केले. स्थायी समितीची उपसमिती अधिनियम व नियमाशी सुसंगत नवे नियम तयार करून महापालिकेच्या पटलावर ठेवण्याचा संकल्पही त्यांनी जाहीर केला.

महामेट्रो आणणार ऑटोचालकांच्या संसाराची गाडी रुळावर; मेट्रोला देणार फिडर सेवा

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर महापालिकेची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे निरीक्षणही झलके यांनी मांडले. याबाबतही अधिकाऱ्याने दिरंगाई केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी निविदांबाबत संदिग्धता निर्माण झाल्या. कंत्राटदारांना कोव्हीडमुळे सहा महिने मुदतवाढ देण्‍याची विनंतीही त्यांनी सभागृहाकडे केली.
 
मुंढेच्या अर्थसंकल्पातही त्रुटी
तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासनाचा अर्थसंकल्प नियमानुसार फेब्रुवारीमध्ये देणे अपेक्षित होते. परंतु येथेही दिरंगाई केल्याने स्थायी समितीला मार्चमध्ये अर्थसंकल्प सादर करणे शक्य झाले नसल्याचेही झलके म्हणाले. एवढेच नव्हे शासनाकडून वेगवेगळ्या पदांतर्गत मिळणारे अनुदान व तसेच अनुदानातून अखर्चित राहीलेला निधी, याबाबतची माहितीही मुंढे यांनी अर्थसंकल्पात दिली नसल्याचा आरोप झलके यांनी केला.