नागपूर : कमिशनखोरी प्रशासनाला लागलेली कीड आहे. त्यामुळे कामांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागही यातून सुटला नाही. काम झाल्यावरही टक्केवारीसाठी देयके अडवून ठेवण्यात येत असल्याची कुजबुज नवीन नाही.

ब्रेकिंग - आता लवकरच पॉर्नवर येणार निर्बंध

आता ही वेळच कंत्राटदारांवर येणार नाही. यासाठी "जल जीवन मिशन'ने पुढाकार घेतला आहे. आता थेट कंत्राटदारांच्या खात्यात रक्कम देण्याची सोय तंत्रज्ञानाने विकसित केली आहे. त्यामुळे कमिशनखोरीला चाप बसणार असल्याचे सांगण्यात येते. याविषयी राज्यभरातील अभियंत्यांचे प्रशिक्षण नाशिकात सुरू आहे. 27 ते 29 जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या या प्रशिक्षणात हे तंत्रज्ञान कधीपासून लागू होणार, ते कसे हाताळायचे, त्यातील तांत्रिक बाबी आदींचे प्रेझेंटेशन देण्यात येईल. माहितीनुसार, हे तंत्रज्ञान टंचाईपूर्व कालावधीत लागू होण्याची शक्‍यता आहे. दिल्ली येथे यासाठी जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत विशेष कक्षनिर्मिती होत आहे. नळ योजनांच्या कामांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे.

कामांच्या निविदा कंत्राटदाराला मंजूर झाल्यानंतर "त्या' कामाची प्रगती, अडचणी आणि त्यावर उपाययोजना हे तंत्रज्ञान संभाव्य डेक्‍सला सांगेल. काम पूर्ण झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अपलोड झाल्यानंतर तत्काळ रक्कम कंत्राटदाराच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल. कमिशनचा प्रकार कायमचा बंद होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात हा प्रयोग पहिल्यांदाच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल, असा आशावाद काही अभियंत्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.

राज्य व केंद्राची "फिफ्टी-फिफ्टी'

केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत जल जीवन मिशन कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या मिशनमुळे राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे काम संपुष्टात येईल. यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासनाचा "फिफ्टी-फिफ्टी' भागीदारी राहणार असल्याचे सांगण्यात येते.