यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प "लिबरल' आणि मोठे "रिफॉर्म' घेऊन येणार याबाबत सर्वजण आशावादी आहेत. बदलती जागतिक परिस्तिथी, मंदीसदृश वातावरण आणि आघाडीची अर्थव्यवस्था होण्याचे आवाहन या बाबींचा योग्य अभ्यास करून केंद्राने असे बजेट सादर करावे ज्यामुळे "डिमांड' वाढतील. कारण, यामुळेच बाजारपेठेला गती मिळेल. यासाठी "बॅंकिंग व फायनान्स'ला सरकारच्या मेहरनजरेची आवश्‍यकता आहे, असे नागपुरातील सीए नरेश जकोटिया म्हणाले. 

नाणी व नोटांच्या स्वरुपात जो पैसे चलनात खेळत असतो त्याला द्रवरूप पैसा (रोख) असे नाव आहे. त्याच बरोबरीने बॅंकेतील पैसे पैशाची कामे करतो. देशातील विविध व्यवहारासाठी आवश्‍यक पैशाचा पुरवठा बॅंक करते. पूर्वी देशात सोन्याची नाणी प्रचारात होती. त्यानंतर सोन्याचा साठा जसा कमी जास्त होईल त्या प्रमाणात पैसा चलनात आणला गेला. आधुनिक काळात देश परदेशात वाढते व्यवहार, वाढते उत्पन्न, खर्च, बचत, गुंतवणूक, वस्तूविनियमाचा ऱ्हास या सर्वांमुळे पैशाची वाढती गरज व्यवहारात निर्माण होते. 

Union Budget 2020 : रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूक
 

सर्व तऱ्हेच्या कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या वित्त पुरवठ्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी नाबार्ड, आयात निर्यातीच्या वित्त पुरवठ्यासाठी एक्‍सिम बॅंक, घर बांधणीच्या कर्ज पुरवठ्यासाठी नॅशनल हाऊसिंग अंक, हुडको, एचडीएफसी आदी कार्य करतात. या सर्वांना असणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडवून त्यांना अधिक कार्यक्षम बनवावे लागणार आहे. इनकम टॅक्‍स लिमिट वाढविणे, होऊसिंग सेक्‍टरला ऍडिशनल बेनेफिट देणे, कर्ज सुलभ आणि आकर्षक करणे, बॅंकांमार्फत बाजारात पैसा ओतणे आदी बाबी आगामी अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत, असेही नरेश जकोटिया म्हणाले.