नागपूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग आटोक्‍यात आणण्यासाठी तसेच साथीच्या आजाराचे सर्वेक्षण करण्याचे अत्यंत जोखमीचे काम शहरी व ग्रामीण भागात आशा सेविका व गटप्रवर्तक करीत आहेत. परंतु, त्यांना आरोग्यविषयक सुरक्षा किट मिळालेल्या नाहीत. तसेच पुरेसे मानधन व जीविताची हमी या बाबींची पूर्तता नाही. यामुळे आशा सेविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची मागणी आशा वर्कर्सनी केली. 

राज्यात 65 हजार आशा कार्यरत असून, नागपूर विभागात 1200 आशांना प्रशिक्षण दिले. शहरी वा ग्रामीण भाग असो अगदी गल्लोगल्ली पिंजून काढून कुष्ठरोगापासून हत्तीरोगापर्यंत तसेच टीबीपासून आयुष्यमान भारत योजनेतील लाभार्थीच्या सर्वेक्षणापर्यंतची कामे आशा वर्कर व प्रवर्तक गटांकडून करून घेतली जातात. ही कामे करताना आशा वर्कर्सच्या आरोग्यविषयक बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. 

- संपूर्ण हॉटेल होते रिकामे, पण दोन खोल्यांमध्ये सुरू होता हा प्रकार
 

राज्यात साठ ते 65 हजार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कामानुसार मोबदल्यावर काम करीत आहेत. कोरोनाचे काम करताना शासनाने त्यांच्या सुरक्षितेची हमी घ्यावी. मानधनवाढ फरकासह तत्काळ द्यावी. आशा व गटप्रवर्तक तळागाळापर्यंत आरोग्य सेवा पुरवीत असल्याने त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते लागू करावे, अशी मागणी विविध आंदोलनांद्वारे करत शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. 
- राजेंद्र साठे, अध्यक्ष, आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन, नागपूर