नागपूर : कोरोनामुळे यंदा ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. शाळा बंद असल्याने इयत्ता पहिली ते चौथीच्या दोन लाख विद्यार्थिनींसाठी सुरू असलेल्या ‘उपस्थिती भत्ता’ योजनेचा लाभ देऊ नये, असा अजब आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी काढला आहे. राज्यातील विद्यार्थिनींवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे सावित्रीच्या लेकींची थट्टा होत असल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील विद्यार्थिनींना प्रतिदिन प्रत्येक मुलीमागे १ रुपया या दराने उपस्थिती भत्ता १९९२ पासून देण्यात येतो. परंतु, २२ फेब्रुवारीच्या शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्या पत्रान्वये मागील वर्षापासून ऑनलाइन शिक्षण सुरू असून शाळा बंद आहे. निव्वळ या कारणामुळे महाराष्ट्रातील २ लाख मुलींचा उपस्थिती भत्ता बंद करण्यात आला आहे.

जाणून घ्या - प्रेम एकीवर अन् साक्षगंध दुसरीशी; विवाहित प्रेयसीवर बलात्कार तर होणाऱ्या पत्नीला दिला दगा

मुळात मुलींची शिक्षणातील आवड वाढावी, त्यांची उपस्थिती वाढावी यासाठी ही योजना आहे. त्यामुळे शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने मुलींची उपस्थिती ही ग्राह्य धरायला हवी. असे असतानाही एक रुपये प्रतिदिन देण्यात येणारी योजना बंद करण्यात आल्याने शासनाची ही कृती म्हणजे इयत्ता पहिली ते चौथीच्या निरागस विद्यार्थिनींना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित करणारी आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्रात मुलींवर हा अन्याय होत असून समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण करणारा आहे.

भाजप शिक्षक आघाडीकडून निषेध

सरकारच्या शिक्षण विरोधी कृतीचा भाजप शिक्षक आघाडीकडून निषेध केला असून, विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता तत्काळ सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. सरकारकडे मंत्र्यांना आरामदायक गाड्या घ्यायला करोडो रुपये आहेत, पण मागासवर्गीय मुलींना प्रतिदिन १ रुपया द्यायला पैसे नाहीत का? असा सवाल संघटनेचे विभागीय संयोजक अनिल शिवणकर यांनी केला. तत्काळ उपस्थिती भत्ता सुरू न केल्यास भाजप शिक्षक आघाडी आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.