नागपूर : भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला विकसित देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा सामना करण्यासाठी कठोर बदलांची गरज आहे. यासाठी नविन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या प्रारुपात बदल करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. या धोरणाचे लाभ वीस वर्षानंतर दिसून येतील, असे प्रतिपादन नविन शैक्षणिक धोरण मसुदा समितीचे सदस्य प्रो.एम.के. श्रीधर यांनी केले.

अवश्य वाचा - तुकाराम मुंडेंचा दणका; मनपा कर्मचा-याला केले बडतर्फ

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित नविन शैक्षणिक धोरणावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. कार्यक्रमात कुलगुरू डॉ. आशिष पातूरकर आणि भारतीय शिक्षण मंडळाचे मुकूल कानिटकर उपस्थित होते. नविन शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालयांना अधिकाअधिक स्वायत्तता देण्यावर भर असून विद्यापीठाप्रमाणेच महाविद्यालयांनाही पदवी देण्याचे अधिकार मिळणार आहे. शैक्षणिक धोरणाला अद्याप मंजूरी नसून ती केव्हाही मिळू शकते, असे ते म्हणाले.

विद्यापीठांचे स्वरुप बदलणार

महाविद्यालयांना अधिकाअधिक स्वायत्तता देण्याच्या निर्णयाने विद्यापीठांचे स्वरुप बदलणार आहे. सध्या विद्यापीठांना केंद्रीय, राज्य, अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांमध्ये विभागाले आहे. मात्र, यापुढे उच्च शिक्षणाच्या आधारावर विद्यापीठाचे वर्गीकरण करण्याची गरज आहे. या धोरणात कृषी, पारंपरिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांचा समावेश एकाच परिसरात करता येणे शक्‍य होईल.

अकरावी, बारावीचे वर्गीकरण चुकीचे

प्राथमिक शिक्षणात बऱ्याच त्रुटी असून त्यात आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. आपल्याकडे मुलांना विविध कारणाने लवकर आणि उशिरा प्रवेश दिल्या जातो. दहावीनंतर अकरावीमध्ये त्यांचे कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक शाखेत वर्गीकरण केल्या जाते. त्यात 12 वी सारखी परीक्षा कठीण, भितीदायक ठरते. हे वर्गीकरण चुकीचे असून याच्या स्वरुपात बदल करण्यात येणार आहे असेही श्रीधर म्हणाले.