नागपूर : ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यादेश सरकारने 25 दिवसांपूर्वीच काढला. तो त्याच दिवसापासून अंमलात आला. परंतु, अद्याप मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त झालेले नाहीत. जिल्हा परिषदांकडून विस्तार अधिकाऱ्यांनी प्रशासक पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे अध्यादेशाच्या तारखेनंतर विस्तार अधिकाऱ्यांचे आदेश, निर्णय अमलात कसे आणायचे? अध्यादेशाच्या तारखेपासून नवीन प्रशासकाच्या आदेशावर अंमल करायचा का, असे प्रश्‍न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. 

राज्यातील बारा हजारांवर ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. कोरोनामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीची निवड करण्याची कायद्यात सुधारणा करून 25 जूनला अध्यादेश काढला. अध्यादेश काढून आज 25 दिवसांचा कालावधी होत असून, अद्याप प्रशासकच नियुक्त झालेले नाही.

असे का घडले? - दोन वर्षांपासून होते प्रेमसंबंध, तिने लग्नाचा तगादा लावला आणि...

दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषद सीईओंनी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. जाणकारांच्या मते अध्यादेश निघताच प्रशासनाकडून नियुक्त प्रशासकाचे अधिकारी संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांचा निर्णय हा योग्य ठरणार नाही. कायद्यानुसार शासन नियुक्त प्रशासकच्या आदेशानुसार, स्वाक्षरीनुसार कारभार चालायला हवा. 

सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर दोन आदेश काढले. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेने गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करायची आहे. हा योग्यव्यक्ती गावातील मतदार हवा आहे. सरकारकडून अध्यादेश योग्यरित्या काढण्यात आला नसल्याने प्रशासक नियुक्त करण्यास विलंब होत आहे.

क्लिक करा - आयुक्त मुंढेच्या नावाने बघा काय सुरू आहे नागपुरात?

नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता

सरकारच्या अध्यादेशामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारला या संदर्भात सुस्पष्ट दिशानिर्देश करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे