नागपूर : भाजप संघर्ष करणार पक्ष आहे. सौदेबाजी करणार नाही. १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत आम्ही न्यायालयात आणि बाहेरही संघर्ष करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी कुठल्याही अटी टाकण्यात आल्या नसून भाजपच्या कोअर कमिटीत याचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय ओव्हररूल न करता फाईल राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली होती. त्यावर तशीच स्वाक्षरी झाली असती, तर तो अध्यादेश खारीज झाला असता. त्यामुळे ती चूक दुरुस्त करून राज्य सरकारने अध्यादेश राज्यपालाकडे पाठविला, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना या चिंताजनक आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अशा घटना घडल्यानंतर इतर राज्यांकडे बोट दाखविणे किंवा त्याची दखलही न घेणे ही असंवेदनशीलता आहे. मुळात महिला आमदारांनी राज्यपालांकडे शक्ती कायद्यासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली होती. ते निवेदन राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे पाठविले. त्यांना आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार असतानाही त्यांनी आदेश दिलेले नव्हते, तर सूचना केली होती.

राज्यपालांची सूचना चुकीची नव्हती. मात्र, राज्यपालांच्या त्या सूचनावजा निवेदनावर अशा पद्धतीने उत्तर देणे, ही पूर्णत: अपरिपक्वता आहे. राज्यपालांकडे अनेक प्रकारचे शिष्टमंडळ भेटीला येत असतात. त्यावर अभिप्राय देऊन ते राज्य सरकारकडे पाठवितात. ही पद्धत वर्षानुवर्षे चालत आली आहे. आमचे सरकार असतानासुद्धा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते तत्कालीन नेते राज्यपालांना भेटत आणि तेही निवेदन आमच्याकडे येत असत. त्यामुळे राज्यपालांच्या पत्रांना उत्तरे देण्यात श्रम घालविण्यापेक्षा महिलांवरील वाढते अत्याचार कसे थांबविता येतील, यावर श्रम घालविले तर ते अधिक हिताचे ठरेल, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.