नागपूर : पेरणीची हंगाम तोंडावर येऊनही शासकीय अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. यामुळे आक्रमक झालेल्या शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी (ता.22) राज्यव्यापी मुठभर कापूस जाळा आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाद्वारे हवालदिल कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा मांडविण्यासोबतच शासकीय उदासिनतेचाही निषेध नोंदविण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता आपल्या दारासमोर मुठभर कापूस जाळून आंदोलनात सहभागी व्हावे. लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करावे, अधिकाधिक 5 शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कापूस जाळावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राम नेवले यांनी केले आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या तिन्ही विभागांची अर्थव्यवस्था कापसावर अवलंबून आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने यंदा कापूस खरेदी उशिरा सुरू केली. दिवसभरात केवळ 20 गाड्यांचीच खरेदी सुरू आहे.

वाचा- प्रस्ताव मंजुरीसाठी त्यांनी मागितली चिरीमिरी,अलगद अडकले पोलिसांच्या जाळ्यात!

40 टक्के कापूस आजही शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून असल्याने शेतकरी चिंतातूर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. कापूस खरेदी केंद्र वाढवावे, सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर कापूसखरेदी करावी, संपूर्ण कापूस खरेदी करून त्वरित चुकारे द्यावे, हमीभावाप्रमाणे 5 हजार 550 रुपये दराने कापूस घ्यावा आदी शेतकरी संघटनेच्या मागण्या आहेत.

पांढरे सोनेच अर्थव्यवस्थेचा कणा
पांढऱ्यां सोन्याची खाण म्हणून विदर्भाची ख्याती आहे. अकोला,वाशिम, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर ह्या जिल्हयांमध्ये कापसाचे क्षेत्र मोठे आहे. शेतकऱ्यांची पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्थाच कापसासी निगडीत आहे. नगदी पीक असल्याने वर्षभराचा गाडा कापसाच्या विक्रीतूनच हाकल्या जातो. पीक हाती येताच कोरोना विषाणू पसरल्याने आणि खरेदी-विक्री आणि वाहतूक बंद करावी लागल्याने कापूस मार्केट यार्डात पोहचू शकला नाही

. कापूस वेचणीसाठी आलेला खर्च विक्री केल्यानंतर चुकता करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. परंतु, कापूस घरातच पडून असल्याने आणि पावसाळा तोंडावर आल्याने पैसे नसल्याने पेरणी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमारे उभा ठाकला आहे.  
विदर्भ, मराठवाड्‌यातील  शेतकऱ्यांनी  लाखो क्विंटल कापुस विक्रीसाठी बाजार समितीत नोंदणी केली आहे. सीसीआय व कॉटन फेडरेशनमार्फत सुरु असलेली कापुस खरेदी अतिशय धिम्या गतीने सुरु आहे. या गतीने तर लांब धाग्याचा कापुस सुद्धा मोजुन होणार नाही.

शेतकरी संघटनेने अनेकदा खरेदी केंद्र वाढवण्याची शासनाकडे मागणी केली आहे,  मात्र शासनाने त्याचा विचार केला नाही. ग्रेडनुसार  लांब, मध्यम व आखुड अशा कापसाच्या  तीन प्रती आहेत मात्र शासनाने फक्त लांब धाग्याचाच कापुस विकत घेण्याचे आदेश दिले असल्याने शेतकऱ्यांना  कापुस मातीमोल भावाने व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे.
शासनाच्या या चालढकल वृत्तीचा मोठा आर्थिक फफटका राज्यातील कापुस उत्पादकांना सोसावा लागणार आहे. शासनाच्या या हलगर्जीपणाचा निषेध करण्यासाठी, राज्याच्या कापुस उत्पादक जिल्ह्यात, 22 मे रोजी सकाळी 11 वाजता, कापुस उत्पादक शेतकरी आपल्या घरा समोर मुठभर कापुस जाळुन शासनाचा निषेध करतील.