नागपूर : केंद्र सरकारच्या आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे ‘जळालेल्या जखमांचे प्रतिबंध व व्यवस्थापन कार्यक्रमा’अंतर्गत २०१७ मध्ये (नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन ॲण्ड मॅनेजमेंट ऑफ बर्न इन्जुरिज) महाराष्ट्रातील पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत प्रत्येकी तीन कोटी खर्चून स्वतंत्र मॉड्युलर जळीत रुग्ण विभाग होणार होते. परंतु, दोन वर्ष लोटल्यानंतरही राज्यातील एकाही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अद्ययावत जळीत वॉर्ड (कक्ष) उभारण्यात आला नाही. मार्च २०२०मध्ये या योजनेची मुदत संपल्याने अखेर आधुनिकीकरणाचा हा प्रकल्प थंडवस्त्यात गेला आहे.

आधुनिकीकरणाची योजना मंजूर झाल्यानंतर अद्ययावत जळीत विभागामुळे रुग्णांना वेळेत जागतिक दर्जाचा उपचार मिळून त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे शक्य होते. रुग्णाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेचीही सोय होती. सध्या जळालेल्या रुग्णांवर प्रभावी उपचारासाठी मेडिकलसह राज्यातील कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जळीत वॉर्डात पुरेशा सोईसुविधा उपलब्ध नाहीत. यामुळे हा कक्ष जळीत रुग्णांसाठी वरदान ठरला असता.

क्लिक करा - ह्रदयद्रावक! चारित्र्यावर संशय; पोटात चार महिन्याचे बाळ असतानाही पूनमने गळफास लावून केली आत्महत्या

याच हेतूने केंद्राच्या आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेशन ॲण्ड मॅनेजमेंट ऑफ बर्न इन्जुरिज प्रकल्पाला मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी तीन कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यातील ६० टक्के वाटा केंद्र शासनाचा होता तर ४० टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलायचा होता.

परंतु, मेडिकल प्रशासनाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे सादर केलेला प्रस्ताव पुढे सरकलाच नाही, अशी चर्चा मेडिकल प्रशासनात आहे. यामुळे प्रकल्प उभारणीचा केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील करार करता आला नाही आणि हा योजनेची मुदत संपल्याने आपोआपच हा प्रस्ताव बारगळला.

राज्यात पाच ठिकाणी होते ‘बर्न वॉर्ड’

नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), धुळेतील श्री भाऊराव हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, पुण्यातील बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथील शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अद्ययावत बर्न वॉर्ड तयार होणार होते.

जाणून घ्या - स्पर्श विरहित दर्शन व्यवस्थेचा शेगाव पॅटर्न, श्री दर्शन सुरू झाल्याने भाविकांमध्ये आनंद

केंद्राकडून या पाच रुग्णालयांत जळीत रुग्णांच्या स्वतंत्र वॉर्डात तीन वर्षे प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन, मानसोपचार तज्ज्ञ, फिजिओथेरपीस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, परिचर, ड्रेसरसह एकूण २० जणांचे ३ वर्षांचे वेतन केंद्र सरकारकडून दिले जाणार होते. परंतु हा प्रकल्प आता रद्द झाला.

संपादन - नीलेश डाखोरे