नागपूर ः कोरोनाकाळ आणि टाळेबंदी या नैराश्यदायी आणि अर्थकोंडी करणाऱ्या वातावरणातून बाजारपेठ सावरते ना सावरते तोवर पुन्हा टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली आहे. व्यावसायिक आणि कामगारांना जगू द्यायचे असेल, तर यापुढे टाळेबंदी नको, अशी स्पष्ट भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना व्यापारी संघटनांनी पत्र पाठवून टाळेबंदीला विरोध दर्शवला आहे. लग्नसराईसाठी कपडे, सोने-दागीन्यांची खरेदी सुरू केल्याने पुन्हा टाळेबंदी करून घास हिरावू नका, असे आवाहन या व्यावसायिकांनी केले आहे.

पाच ते ३० एप्रिलपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता सर्वच दुकाने बंद राहणार आहे. कपडा, सराफा, भांडे, लोखंड, ऑटोमोबाईल्स, स्टेशनरीसह इतरही दुकाने बंद राहणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार, मासिक हप्ते, इतर खर्च कसा निघणार असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. काही दिवसावर साडे तीन गुढी पाडवा आहे. त्यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय होईल म्हणून दागिने, चार चाकी आणि दुचाकी गाड्यांचा साठा करुन ठेवला होता. 

Nagpur Lockdown: टाळेबंदीच्या पूर्वसंध्येला बाजारपेठांमध्ये तुफान गर्दी; फिजिकल डिस्टन्सिंगचा फज्जा

सूट नाही पण कडक निर्बंध 

मागील वर्षीही कोरोनाच्या सावटाखाली गुढीपाडव्या गेल्याने यंदा चांगली विक्री होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, टाळेबंदीने अपेक्षांवर पूर्ण पाणी फिरले आहे. पूर्वीच अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. टाळेबंदीनंतर सरकारने कोणत्याही लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज जाहीर केले नाही. काही सुटही दिलेली नाही. मात्र, कर भरण्यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. दंडाची रक्कमही वाढवलेली आहे. टाळेबंदीच्या काळातील वीज बिल, टेलिफोन बिलल आणि अन्य बिलाचा भरणा करावा लागत आहे. टाळेबंदीमुळे दुकाने बंद राहिल्यास बील कसे भरायचे असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे.

पुन्हा आलं संकट 

मार्चमध्ये टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी जून महिन्यात दुकाने सुरू झाली. दसरा आणि दिवाळीच्या निमित्ताने झालेल्या खरेदी-विक्रीमुळे व्यावसायिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. आता लग्नसराईच्या निमित्ताने खरेदी होत आहे. बाजारपेठ पूर्वपदावर येऊ लागल्याने व्यावसायिक आणि कामगारांच्या आर्थिक अडचणी कमी होत असताना पुन्हा टाळेबंदी करून संकटात उभे केले आहे. 

पुन्हा व्यवसाय ठप्प झाला, तर व्यावसायिक आणि कामगार गावी परततील त्यानंतर पुन्हा अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी वेळ लागणार आहे, असे सराफा असोसिएशनचे सचिव राजेश रोकडे यांनी सांगितले. आठ महिन्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. व्यावसायिक योग्य काळजी घेत आहेत. पुन्हा लॉकडाउन केल्यास लहान व्यावसायिकांपुढे मोठे संकट उभे राहीले आहे असे एनव्हीसीसीचे सचिव रामअवतार तोतला यांनी सांगितले.

Weekend Lockdown : राज्य सरकारने महाराष्ट्रात राबवला नागपूरचा पॅटर्न

टाळेबंदीऐवजी तीन अथवा पाच वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास अर्थचक्राचा गाडा व्यवस्थीत चालेल. अन्यथा पुन्हा व्यापाऱ्यांसमोर कर्जाचे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रश्न उपस्थित होतील.
राजेश रोकडे, सचिव, 
नागपूर सराफा असोसिएशन

‘ब्रेक द चेन' अंतर्गत राज्य सरकारने काढलेले आदेश म्हणजे व्यापाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे याला व्यापाऱ्याचा विरोध आहे.
दीपेन अग्रवाल अध्यक्ष, 
चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ॲण्ड ट्रेर्स

संपादन - अथर्व महांकाळ