नागपूर ः फुले (Mahatma Fule) शाहू (Shahu Maharaj) आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेले राज्य सरकार मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचे निर्णय घेत नाही. तर ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती,विजाभज यांच्या हक्काचे ३३ टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरावयाचा शासन निर्णय काढला. या अद्यादेशामुळे मागासवर्गीयांची ७० हजार पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरली जातील. हा मागासवर्गीयांवर अऩ्याय असून मागासवर्गीच्या पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करणारा काळा अद्यदेश त्वरीत मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. (cancel decision of cancelling reservation in promotion said Rajkumar Badaule)

राज्य सरकारने २५ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना २५ मे २००४ चा कायदा रद्द केला नाही. तर केवळ शासन निर्णयला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालिन सरकारने दाखल केली.

मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. २० एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रव्रगातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

७ मे २०२१ ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. राज्यातील अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा घेतलेला निर्णय मागासवर्गीयांसाठी मारक ठरणार आहे.

(cancel decision of cancelling reservation in promotion said Rajkumar Badaule)