नागपूर ः केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून समानता आणि सामाजिक न्याय सारख्या संकल्पनाला तडा दिला असल्याने हे शैक्षणिक धोरण रद्द करा अशी मागणी विदर्भ शिक्षक संघ, तांडा सुधार समितीद्वारे करण्यात आली. याबाबत संस्थापक अध्यक्ष राजाराम शुक्ल आणि चे निवेदन अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीचे महासचिव नामा जाधव यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

क्लिक करा - सावधान! .फेसबूकच्या `मार्केट प्लेस’वरून खरेदी करताय? होऊ शकते लाखोंची फसवणूक

नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या खासगीकरणाला बऱ्याच प्रमाणात महत्व देण्यात आले आहे. शिवाय महाविद्यालयांना स्वायत्तता, मधेच शिक्षण सोडण्याची परवानगी, तीन वर्षाच्या वयात शिक्षणासाठी शुल्क भरण्यास मान्यता, शाळांमध्ये भेदभाव निर्माण करण्यावरच अधिक भर देण्यात आलेला आहे.

समाजात नकारात्मकता वाढणार असून त्यामुळे समाजात विषमता निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे या शैक्षणिक धोरणाला रद्द करण्याची गरज आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने संविधान दिनाचे औचित्य साधून धोरणाचा निषेध करण्यात आला. 

जाणून घ्या - तब्बल २२ वर्षानंतरही कर्मचाऱ्यांना नाही संगणकाचे ज्ञान, प्रशिक्षणाचे आदेश रद्द होताच अनेकांना सुखद धक्का

याशिवाय निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी शिष्टमंडळात के.जे.चव्हाण, अनिल गडलिंग, गजानन भोरल, मोहन जाधव, एम.यु.चव्हाण, पंकज रामदे, विलास जाधव व पदाधिकारी सहभागी झाले होते. 

संपादन - अथर्व महांकाळ