नागपूर ः केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून समानता आणि सामाजिक न्याय सारख्या संकल्पनाला तडा दिला असल्याने हे शैक्षणिक धोरण रद्द करा अशी मागणी विदर्भ शिक्षक संघ, तांडा सुधार समितीद्वारे करण्यात आली. याबाबत संस्थापक अध्यक्ष राजाराम शुक्ल आणि चे निवेदन अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीचे महासचिव नामा जाधव यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या खासगीकरणाला बऱ्याच प्रमाणात महत्व देण्यात आले आहे. शिवाय महाविद्यालयांना स्वायत्तता, मधेच शिक्षण सोडण्याची परवानगी, तीन वर्षाच्या वयात शिक्षणासाठी शुल्क भरण्यास मान्यता, शाळांमध्ये भेदभाव निर्माण करण्यावरच अधिक भर देण्यात आलेला आहे.
समाजात नकारात्मकता वाढणार असून त्यामुळे समाजात विषमता निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे या शैक्षणिक धोरणाला रद्द करण्याची गरज आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने संविधान दिनाचे औचित्य साधून धोरणाचा निषेध करण्यात आला.
याशिवाय निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी शिष्टमंडळात के.जे.चव्हाण, अनिल गडलिंग, गजानन भोरल, मोहन जाधव, एम.यु.चव्हाण, पंकज रामदे, विलास जाधव व पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
संपादन - अथर्व महांकाळ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.