नागपूर : लॉकडाऊन काळात विमानांची उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांना त्यांच्या तिकीट रकमेचा परतावा पुढील सात महिन्यांत म्हणजेच ३१ मार्च २०२१ पर्यंत देण्यात येणार आहे. व्याजासह किंवा क्रेडिट कूपनमार्फत प्रवासाच्या स्वरूपात हा परतावा मिळेल, असे केंद्र सरकारने रविवारी (ता. ६) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. तसेच ज्या विमान कंपन्यांना शक्‍य आहे त्यांनी पुढील १५ दिवसांत तिकिटांचा संपूर्ण परतावा द्यावा, असेही केंद्राने म्हटले आहे.
प्रवाशांवर किंवा विमान कंपन्यांवर या प्रस्तावामुळे अन्याय होणार नाही, असे मत यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले. आता याप्रकरणी बुधवारी (ता. ९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
त्यानंतर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्‍यता आहे. रद्द विमानांच्या तिकिटांचा परतावा देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्व विमान कंपन्यांशी चर्चा केली. टाळेबंदीमुळे विमान प्रवास रद्द झाले, त्यासाठी प्रवासी जबाबदार नाहीत. त्यामुळे नियमांनुसार प्रवाशांना संपूर्ण परतावा मिळणे आवश्‍यक आहे.
कंपन्या परतावा नाकारू शकणार नाहीत. मात्र, टाळेबंदीमुळे काही महिने संपूर्ण विमान वाहतूकच रद्द झाल्याने विमान कंपन्यासुद्धा आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे केंद्राने दोघांनाही दिलासा देणारा तोडगा काढला, असे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे.
विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना १५ दिवसांत तिकिटांचा संपूर्ण परतावा द्यावा. परंतु, ज्या विमान कंपन्या आर्थिक अडचणीत असतील त्यांनी प्रवाशांना तिकिटांच्या रकमेचे क्रेडिट कुपन द्यावे. त्याची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत असेल.
१ जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी त्यावर नऊ टक्के व्याज मिळेल. प्रवासी हे कुपन ३१ मार्च २०२१ पर्यंत स्वतःसाठी वापरू शकतील किंवा ते इतरांनाही देऊ शकतील. त्यावरील प्रवासाचे ठिकाणही बदलता येईल.
मात्र, त्याच्या दरातील फरक प्रवाशाला द्यावा लागेल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. ‘प्रवासी लिगल सेल’नेही सर्वोच्च न्यायालयात याच विषयावर जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागपूरचे हरिहर पांडे यांनी काढलेल्या ग्रुप तिकिटांचे १ लाख ३४ हजार ७५० रुपये गो-एअरकडे अडकून आहेत.
कुपन न वापरणाऱ्यांनाही दिलासा
विमान कंपन्यांनी दिलेले क्रेडिट कुपन ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वापरणे प्रवाशांना शक्‍य झाले नाही तर त्या प्रवाशाला व्याजासह संपूर्ण परतावा देणे विमान कंपनीला अनिवार्य आहे. या प्रस्तावात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आम्ही आणखी काही सुधारणा करू, असे देशपांडे यांनी सांगितले. यासंबंधीच्या याचिकेत मुंबई ग्राहक पंचायतदेखील एक पक्षकार आहे.
संपादन - नीलेश डाखोरे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.