रामटेक (जि. नागपूर) : नगर परिषदेद्वारे मालमत्ता करात समाविष्ट असलेला विशेष स्वच्छता कर (पैखाना कर) कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. 24) झालेल्या विशेष सभेत एकमताने घेण्यात आला. सभागृहात कधीही चर्चेला न आलेल्या मासिक कचरा संकलन शुल्कालाही विरोध करण्यात आला असून तसा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. 

याबाबतची माहिती नगरसेवक दामोधर धोपटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, पैखाना कर रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 2019-20 या आर्थिक वर्षापासूनच करण्यात येणार आहे. ज्यांनी मालमत्ता कर भरला असेल त्यांची स्वच्छता कराचे समायोजन पुढील वर्षात करण्यात येणार आहे. कॉंग्रेसचे नगरसेवक दामोधर धोपटे यांनी 31 ऑक्‍टोबर 17 व 28 नोव्हेंबर 19 व 5 डिसेंबरला पत्र देऊन नगर परिषदेकडून शहरातील नागरिकांवर पाच पटीपेक्षाही जास्त प्रमाणात आकारण्यात आलेला मालमत्ता कर अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याबाबत आणि त्यातच बेकायदेशीरपणे विशेष स्वच्छता कराची वसुली नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करणारा असून ते रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. 

उपोषणाचा  दिला होता इशारा

यावर्षी नागरिकांना मासिक कचरा संकलन शुल्काची मागणी करणाऱ्या नोटीस देण्यात आल्याने त्यासही विरोध दर्शविला होता. यावर कोणतीही कार्यवाही नगर परिषद प्रशासन करीत नसल्याने दामोदर धोपटे यांनी 20 नोव्हेंबर 19 रोजी नगराध्यक्षांना पत्र देऊन उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख यांनी विशेष सभेची सूचना काढली, अशी माहिती दिली. यावेळी शहराध्यक्ष इसराईल शेख, माजी नगराध्यक्ष महेंद्र टक्कामोरे व शोभा राऊत, राहुल कोठेकर, अनुप सावरकर, नंदकिशोर सहारे, प्रतीक साखरे, शिवम पालीवाल उपस्थित होते. 

नगर परिषदेने ठेवले अनभिज्ञ

याच विशेष सभेत स्वच्छता उपभोक्ता कर रद्द करण्याबाबतदेखील धोपटे यांनी मत मांडले. सरकारच्या नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक वसाहती अधिनियमानुसार स्वच्छता उपभोक्ता कर लागू करण्याबाबत राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक वसाहती यांचेकडून 15 दिवसात आक्षेप व सूचना मागविल्या होत्या. परंतु, रामटेक नगर परिषदेत कोणत्याही सभेत हा विषय ठेवण्यातच आला नाही. तशी सूचनादेखील देण्यात आली नाही. सदर उपविधीबाबतची माहिती नगर परिषदेने दिली नाही असाही आरोप केला. 

कराच्या आकारणीस विरोध

नगर परिषदेला घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी प्राप्त होतो. मात्र, अधिकाराचा दुरुपयोग करून कोणतेही सबळ कारण नसताना जनतेची या कराच्या माध्यमातून आर्थिक पिळवणूक करणे न्यायोचित वा तर्कसंगत नाही. या कराच्या आकारणीस विरोध असल्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात यावा. 
- दामोधर धोपटे, नगरसेवक