नागपूर : जलदगतीने सोयीच्या नावाखाली जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आली. परंतु, ही व्यवस्था विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी चांगलीच डोकेदुखी ठरत आहे.

सातत्याने सर्व्हर डाऊन तसेच इंटरनेटला गती मिळत नसल्याने कामांना विलंब होत आहे. परिणामी कामांचा बोजा वाढत असून, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या प्रणालीच्या कासवगतीच्या तक्रारीची वरिष्ठांकडून दखल घेण्यात येत नसल्याने अधिकारी, कर्मचारीही नाराजी व्यक्त करीत आहे. 

क्लिक करा - पती पर्यटनासाठी गेले अन् घरचा फोन खणखणला; हॅलोऽऽ म्हणताच सरकली पायाखालची जमीन

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे नवीन सत्र सुरू होत आहे. सोबतच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. सर्वांना मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. ते न दिल्यास त्यांचे नुकसान होणार आहे. प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे विभागाचे काम अधिक गतीने होणार असून विभागासाठी सोयीचे ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु, नेमके उलट होत आहे.

इंटरनेटची गती मिळत नसून सर्व्हरही डाऊन असते. त्यामुळे एका कामासाठी बराच वेळ लागतो. ऑफलाइन कामापेक्षाही अधिक वेळ यात खर्ची होत आहे. कोर्ट प्रकरणासाठी ऑनलाइन संदेश व रिजेक्ट नोटीसची सुद्धा मिळत नाही. बरेचदा प्रकरणे प्रलंबित असते. त्यांचे स्टेटस् कळत नाही. पडताळणी प्रमाणपत्रही तयार होत नाही. अर्जदाराला त्रुटी कळण्यात विलंब होत आहे.

अधिक वाचा - गावातील लहान मुले शेतात गेले अन दिसले दोन बिबटे; आरडाओरडा केला तेव्हा समोर आला विचित्र प्रकार

त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतरही तिघांना अर्ज तपासावा लागतो. एक किंवा दोन सदस्यांनी तपासल्यावर त्रुटी अर्जदारास कळविण्याची सोय नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विभागातील अधिकाऱ्यांनी अनेकदा याची माहिती वरिष्ठ पातळीवर दिली. परंतु त्याची कोणत्याही प्रकारची दखलच घेण्यात येत नसल्याचे नाराजी आहे.