खापरखेडा (जि. नागपूर) :  राज्य सरकारने घाटावरील वाळूचोरीला आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अनिवार्य केले होते. मात्र अद्यापही घाटाच्या निरीक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले नसल्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बेपत्ता झाले काय, असा सवाल नागरिक करू लागले.

या प्रकाराचे पालन जिल्ह्यातील अनेक वाळूघाटावर होताना दिसून येत नाही. सरकारच्या आदेशाचे पालन घाटमालक का करीत नाही, यावर प्रश्नाचे ताशेरे समोर येत आहे. सावनेर तालुक्यातील अनेक वाळूघाटावरून वाळूचोरीच्या घटना समोर येत असतात. एकीकडे घाटावर वाळूची उचल पावड्याने व घमेल्याद्वारे भरणे अपेक्षित असून ट्रॅक्टरने वाहतूक करण्याचा अधिकार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा - नागपुरात कोरोनानं मोडले सर्व रेकॉर्ड; बाधितांनी गाठला...

परंतु घाटावर पोकलेन जेसीबीसारख्या मशीनचा उपयोग करून जड ट्रकमध्ये भरून वाहतूक होत असते. शिवाय नियोजित सिमांकनाच्या बाहेरही वाळूचे उत्खनन करून वाळूचोरीचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे. यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून महसूलामध्ये मंदी येत असल्याची संभावना व्यक्त केली जाते. 

वाळूचोरी थांबविण्यासाठी घाट व घाटावरून बाहेर निघणाऱ्या मार्गापर्यंत सीसीटीव्ही लावण्याची गरज असून सीसीटीव्हीमध्ये असलेली जमा रेकॉर्डिंग महसूल विभागात देण्याचा नियम असल्याचे बोलले जाते. एकीकडे महसूल विभागातील काहींना वाळूव्यावसायिक ‘मॅनेज’ करीत असल्याने सीसीटीव्हीच्या आदेशाचे पालन घाटसंचालक करीत नसल्याने ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चुप’ असा प्रकार असल्याचे नागरिक बोलत असतात. वाळूचोरीवर आळा बसण्यासाठी जे वाळूव्यावसायिक निर्देशांचे पालन करीत नाही अशांवर कारवाई अपेक्षित असते. 

या संदर्भात तेलंगणा पॅटर्ननुसार घाट चालावे यासाठी पालकमंत्री महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचा मिटिंग घेतली होती. सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसल्याची माहिती आवेदकाला देण्यात आली होती. यामुळे संबंधित प्रशासनाच्या माफियांना आशीर्वाद तर नाही ना, अशाही विधानाला तर्कवितर्क लावले जात आहे.

हेही वाचा - अनेकांच्या आयुष्यात प्रकाश पेरणाऱ्यांच्याच नशिबी अंधार...

घाटांचा ताबा वाळूमालकाकडे

जिल्ह्यात २४ घाटाची निलामी प्रक्रिया करण्यात आली होती. यामध्ये १९ घाटनिलामी खरेदी करण्यात आले. परंतु आतापर्यंत चिकना, शिवरा, टेंभुरडोह, खापा पेठ, करजघाट, इसापूर आदी घाटाचा ताबा वाळूमालकाकडे देण्यात आला. मात्र रायवाडी घाटांचा ताबा अद्यापही देण्यात आला नाही. तरीही या घाटांवरून अवैध वाळूचोरी होत असल्याचे ग्रामस्थ बोलू लागले. 

संपादन - अथर्व महांकाळ