नागपूर : केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीचा अकराशे कोटींचा निधीच दिला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, महाविद्यालयांकडून पैशासाठी विद्यार्थ्यांकडे तगादा लावण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर संकट ओढविण्याची शक्यता आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी या शिष्यवृत्तीची मदत होते. शिष्यवृत्तीच्या मदतीनेच अनेक गरीब, मागास विद्यार्थी उच्च शिक्षित झाले. अधिकारी होता आले. शिष्यवृत्तीच्या मदतीने घेतलेल्या शिक्षणामुळे त्यांच्या जीवनात बदल झाला. परंतु, काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नाही. यामुळे त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

सविस्तर वाचा - दुर्दैव! पतीवर अंत्यसंस्कार सुरू असताना पत्नीवर रुग्णालयात सुरू होता उपचार

महाविद्यालयांकडून रकमेसाठी विद्यार्थ्यांकडे तगादा लावण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परीक्षेसाठी अडणूक होत असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.

शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र सरकारकडून राज्याला देण्यात येते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०१९-२० साठी राज्याकडून केंद्राकडे जवळपास अकराशे कोटींची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, केंद्र सरकारकडून एक रुपयाही देण्यात आला नाही. वर्ष २०१८-१९ चाही पूर्ण निधी दिला नसल्याचे सांगण्यात येते.

अधिक वाचा - सव्वा महिन्याच्या बाळाच्या खुनाचे रहस्य कायम; कुटुंबीयांनी पित्याला दिली घटनेची माहिती

केंद्र व राज्य सरकार दोन्ही उदासीन
शिष्यवृत्तीबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्ही उदासीन आहेत. केंद्राने निधी न दिल्याने हात वर करणे योग्य नाही. राज्याने विद्यार्थ्यांचा निधी आपल्या तिजोरीत देऊन केंद्राकडे मागणी करावी. 
- ई. झेड. खोब्रागडे,
अध्यक्ष, संविधान फाउंडेशन

तीनशे कोटींची तरतूद
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारकडून तीनशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 
- डॉ. प्रशांत नारनवरे,
आयुक्त, समाजकल्याण विभाग

क्लिक करा - बापरे!; पहाटे साडेपाच वाजता शासकीय बालसुधारगृहात दोन अल्पवयीन मुलांनी केली आत्महत्या

आंदोलन करण्यात येईल
शिष्यवृत्तीसोबत स्वाधार योजनेचा निधीही दिला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची अडचण होत असून, मोठे नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांना निधी न मिळाल्यास आंदोलन करण्यात येईल. 
- आशीष फुलझेले,
अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण मंच

संपादन - नीलेश डाखोरे