नागपूर : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हाची आर्थिक परिस्थिती आणि आताची स्थिती यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे सरकारने नव्याने अर्थसंकल्प सादर करून देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी नियोजन करावे, असा सल्ला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला. यावेळी त्यांनी अर्थव्यवस्था कशी पुन्हा विकसित होईल याचाही सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली.

कोरोनामुळे जगाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. यावर उपाय म्हणून जवळपास सर्वच देशांना नागरिकांना रोख रक्कम दिली. आताच्या परिस्थिती नुसते उत्पादन वाढवून चालणार नाही. लोकांची क्रयशक्तीच नसेल तर त्याचा काहीएक फायदा होणार नाही. याचा सारासार विचार करून अमेरिका, ब्रिटन, जपान सर्वच देशांनी पॅकेज देताना नागरिकांच्या हातात जास्तीत जास्त रक्कम कशी जाईल याची तजवीज केली आहे. अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी आपणही हीच मागणी करीत असल्याचे चव्हाण यांनी झुमकॉलवर विदर्भातील पत्रकारांसोबत गुरुवारी साधलेल्या संवादात सांगितले.

अर्थमंत्र्यांचा आवाका नाही

जगात भारताची अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येचा विचार करता आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. अशा नाजूक आर्थिक स्थितीत छोटीशी चूकही आपल्याला महाग पडू शकते. देशात अराजकताही माजू शकते असा धोक्‍याचा इशारा देऊन देशाला चव्हाण यांनी देशाला सावरण्यासाठी विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा तेवढा आवाका नसल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारने अर्थ खाते कोणाकडे सोपवावे हा त्यांचा विषय आहे असेही ते म्हणाले.

कोरोनामुळे सरकारला बहाणा मिळाला

नोटांबदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था आधीच ढासळली होती. कोरोना येण्यापूर्वीच आपला विकासदर आजवरच्या तुलनेत सर्वांत नीचांकी 3.1 टक्के पातळीवर आला होता. कोरोनामुळे केंद्र सरकारला त्यांच्या अपयशावर पांघरून घालायला बहाणा मिळाला. अशा परिस्थिती आपण आत्मनिर्भर कसे होणार हाच प्रश्‍न आहे. मुळात आत्मनिर्भर शब्दच चुकीचा आहे. पेट्रोल आणि डिझेल कुठून आणणार? आपण डब्ल्यूटीओचे सदस्य आहोत. त्यामुळे आयात-निर्यात करावीच लागणार आहे. आपल्याकडे भांडवल उपलब्ध नसेल आणि बाहेरचा गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असेल तर त्याचे काय वावगे आहे, असेही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

अवश्य वाचा- नागपुरात विवाहासाठी आता फक्त २७ हजारांचे पॅकेज...खर्च कमी, सुरक्षेची हमी

राजभवनातून अस्थिरता गंभीर बाब

मध्यंतरी राजभवनात ज्या काही राजकीय घडामोडी घडल्या त्या दुर्दैवी आहे. राज्यपालांना निश्‍चितच काही अधिकार आहेत. गरज भासल्यास त्यांनी सूचना करावी करावी. मात्र, राजभवनातून राज्यात अस्थिरता निर्माण केली जात असेल तर ही गंभीर बाब आहे. महाविकास आघाडीत कॉंग्रेस तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. विशेष म्हणजे या काळात मंत्र्यांनी भाष्य करावे असे खाते आमच्याकडे नाही. ही चमकोगिरी करण्याची नसल्याचाही सल्ला चव्हाण यांनी दिला.