नागपूर ः कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पण केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन उपयोग नाही, तर हे कायदेच रद्द झाले पाहिजे, अशी आमची मूळ मागणी आहे आणि ही मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे आमची लढाई अजून संपलेली नाही, कारण आम्ही अजून जिंकलेलो नाही, असे स्वाभिमानी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले.

तुपकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणे म्हणजे केंद्र सरकारला ही मोठी चपराक आणि आमचा काही अंशी विजय आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे, सत्य आहे, आंदोलन प्रामाणिक आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता आमच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हे काळे कृषी कायदे रद्द झाले पाहिजे, कारण कायदे तयार करताना ज्याच्यासंदर्भात कायदा करायचा आहे, त्या शेतकऱ्याला विश्‍वासात घेतलेले नाही. राज्य सरकारांच्या शिफारशी आमंत्रित करणे गरजेचे होते, ते करण्यात आलेले नाही. शेतकरी नेत्यांशी, विरोधी पक्षांसोबत सरकारने चर्चा करणे गरजेचे होते. यांपैकी काहीही करण्यात आले नाही. 

नक्की वाचा - घरात लक्ष्मी आली म्हणून बाप वाटत होता पेढे, पण एक फोन आला अन् सर्वच संपलं

हे कायदे त्वरित रद्द करावे आणि नव्याने कायदा अस्तित्वात आणायचा असेल तर आधी शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करावी आणि त्यातून जो मसुदा तयार होईल, त्याच्या आधारावर कृषी कायदा तयार करावा. हमीभावापासून सरकारला बाजूला हटता येणार नाही, खरेदीपासून हटता येणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदीच करणार नाही तर हमीभाव राहणार नाही आणि हमीभावाचं संरक्षण आमच्यासाठी महत्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

कायदे रद्द होणार नाहीत, तोपर्यंत दिल्लीच्या सीमांवरून शेतकरी हटणार नाहीत. आज रात्री दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. तोपर्यंत ‘लढाई जारी रहेगी’, असे रविकांत तुपकर म्हणाले.

जाणून घ्या - काय म्हणावं याला? मृत बाळांच्या घरी पेटल्या नाही चुली अन् सांत्वनासाठी आलेल्या मंत्र्याच्या स्टाफने मारला चिकन-मटणावर ताव

हुकूमशाहीकडे वाटचाल

हिटलरशाहीचा परिचय देत कृषी कायदा अस्तिवात आणण्यात आला आणि कृषी कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमची लढाई सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, याची केंद्र सरकारला लाज वाटली पाहिजे. जगभरात आपल्या सरकारची बदनामी आधीच झालेली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही आपल्या सरकारला जाग येत नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अजिबात संवेदनशील नाहीये. सरकारची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू आहे. पण जोपर्यंत कायदे रद्द होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची लढाई सुरू राहणार असल्याचे तुपकर म्हणाले. 

संपादन - अथर्व महांकाळ