नागपूर : राज्य सरकारला जनतेशी काही देणेघेणे नाही, असे यांच्या एकंदर वागणुकीवरून दिसते. मागच्या अधिवेशनात या सरकारने घोषणा केली होती की, १०० युनिट मोफत वीज देऊ. ही घोषणा फक्त लोकप्रियतेसाठी होती. त्यांच्या घोषणेप्रमाणे आज त्यांनी जनतेला १२०० युनिट वीज मोफत दिली पाहिजे. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही ४५ लाख शेतकऱ्यांना ५ वर्ष वीज दिली आणि एकही पैसा घेतला नाही. आजही ते शक्य आहे, पण या सरकारची नियत नाही, असा घणाघात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.  आज नागपुरात वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

हेही वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे

कोरोना काळातील वीज बिल माफ करावे आणि १०० युनिट वीज मोफत द्यावी, या मागणीसाठी भाजपने आज राज्यभर आंदोलन केले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात कोराडी येथील महावितरणच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्यात आले. यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे माध्यम प्रतिनिधींसोबत बोलत होते. महावितरणतर्फे ग्रामपंचायतींना पत्र पाठविण्यात आले आहे. जो कुणी वीज बिल वसूल करून आणेल, त्याला १० टक्के कमिशन दिले जाईल, असे या पत्रात म्हटले आहे. अशा या कमिशनखोर सरकारच्या विरोधात राज्यभरातील जनता रस्त्यावर आलेली आहे. अशा सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो, असे बावनकुळे म्हणाले. या सरकारने लक्षात ठेवावे की, आम्ही एकही वीज जोडणी कापू देणार नाही. या बेईमान सरकारच्या विरोधात आज आम्ही टाळे ठोको आंदोलन केले. ही बेईमानी पुढेही सुरू राहिली, तर आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक घरासमोर उभे राहतील आणि एकही वीज जोडणी कापू देणार नाही, असा इशारा बावनकुळेंनी दिला. 

हेही वाचा - वर-वधू मंडपात उभे झाले, डोक्यावर अक्षता पडणार इतक्यात काही जण धडकले अन् उडाला थरकाप

नासुप्र (नागपूर सुधार प्रन्यास) बरखास्त करण्याच्या संदर्भात २७ डिसेंबर २०१६ आणि १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले होते. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय मागे घेण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. हे निर्णय मागे घेणे म्हणजे नागपूरच्या जनतेवर प्रचंड अन्याय होणार आहे. नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय मागे घेण्यामागे काहीतरी मोठे गौडबंगाल आहे. कुणाच्यातरी राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. अनेकांचे हित यामागे जोपासले आहे. यामध्ये नागपूरकरांवर प्रचंड अन्याय होणार आहे. महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास या दोन्ही संस्था एका ठिकाणी ठेवणे म्हणजे जनतेला पुन्हा हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. काही नेत्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.