गडचिरोली : पालकमंत्री तथा नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार (ता. 30) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन विभागाच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च करण्याचे तसेच त्या निधीतून गुणवत्तापूर्ण काम कसे होतील, याबाबत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून काम करावे, असे निर्देश दिले.

या कोरोना काळात निधीबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले होते. मात्र आता शंभर टक्‍के निधी जिल्हा वार्षिकमधून वितरित करण्यात आला आहे. मंजूर कामे करण्यासाठी वेळ कमी असला, तरी ती वेळेत पूर्ण करताना कोणत्याही प्रकारे गुणवत्तेमध्ये बदल करता कामा नये, अशा सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. यावर्षी 2020-21 साठी सुधारित अर्थसंकल्पित 439.74 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 38 टक्‍के खर्चही झाला आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारूप आराखड्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. पुढील वर्षासाठी 356.39 कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, तर अतिरिक्त मागणी 510.18 कोटींची आहे. 

नक्की वाचा - सून आणि नातवांनी काढलं घराबाहेर अखेर चिमुकल्यांनी 'तिला' दिला खांदा; उपस्थितांच्या डोळ्यांत पाणी

याबाबत जास्तीत जास्त निधी जिल्ह्यासाठी मिळवून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी बैठकीत आश्‍वासन दिले. येत्या 8 फेब्रुवारीला प्रारूप आराखड्यावर मुंबई येथे बैठक लावण्यात आली असून शासनाकडून निश्‍चितच आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यासाठी जास्तीचा निधी मंजूर करून घेऊ, असे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मागील वर्षी 2019-20 मध्ये 99.68 टक्‍के म्हणजेच 480.83 कोटी खर्च झाला असून यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. 

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांनी केले. पालकमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी प्रशासकीय इमारत, बाल रुग्णालय, आरमोरी, उपविभागीय व तहसील कार्यालय कुरखेडा, मायक्रो एटीएम आदी कामांचे लोकार्पण ऑनलाइन पद्धतीने पार पडले. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील नव्याने बांधकाम करण्यात आलेल्या कामांची प्रशंसा पालकमंत्र्यांनी केली. आरमोरी व कुरखेडामधील सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आली आहेत.

अधिक वाचा - नितीन गडकरींनी केलं तुकाराम मुंढेंचं भरभरून कौतुक; म्हणाले... 

विविध समस्यांवरही चर्चा

जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध कामांची अंमलबजावणी करताना आलेल्या अडचणी व इतर विकासकामांमधील अडचणींवर उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी प्रश्‍न उपस्थित केले. यावेळी वनविभागाकडून आवश्‍यक असलेल्या मंजुरी वेळेत देण्याबाबतचे निर्देश पालकमंत्री शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. जिल्ह्याचा विकास करून नक्षलवाद कमी करायचा आहे. यासाठी सर्व विकासासाठी लागणाऱ्या परवानग्या तातडीने द्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. जिल्ह्यातील धान खरेदीबाबत असलेल्या अडचणींवरही चर्चा झाली.

संपादन - अथर्व महांकाळ