नागपूर : १३ कोटी ८९ लाख रुपये थकविल्याप्रकरणी महाल, शुक्रवारी तलावजवळील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (मर्यादित) जप्तीची कारवाई आता २८ जानेवारीला करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदार यांनी आदेश काढल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा - अन् पराभूत उमेदवार झाला विजयी; ३ दिवसांच्या आंनदोत्सवावर विरजण; नक्की काय घडला प्रकार 

भंडारा येथील वैनगंगा सहकाही साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक मर्यादित यांना कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत कारखान्याची विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाराच्या औद्यागिक न्यायालयात दाद मागितली होती. औद्यागिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश बँकेला दिले. या आदेशाच्या विरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

हेही वाचा - भाजपमध्ये लवकरच फाटाफूट! ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांचा पक्षाला राम-राम करण्याचा...

सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु, बँकेकडून रक्कम कामगारांना मिळाली नाही. बँकेची मालमत्ता नागपूरमध्ये असल्याने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाणे तहसीलदार यांनी बँकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले. बँकेची इमारत, फर्निचर, मशिनरी व इतर जंगम साहित्य जप्त करण्यात येणार आहे. परंतु, ही कारवाई अचानकपणे मागे घेण्यात आली. याबाबतचे वृत्त सकाळने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर २८ तारखेला जप्ती करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश तहसीलदार यांनी काढले.