नागपूर : महापालिका निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी काही दिवसांत भाजप व कॉंग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. आता बुधवारी होणाऱ्या सभागृहातही हेच चित्र दिसण्याची शक्यता आहे. नासुप्रने नाकारलेले उद्यान तसेच गुंठेवारीअंतर्गत नियमितीकरणावरून भाजप महाविकासआघाडी सरकारवरून कॉंग्रेसवर तर कॉंग्रेस पंधरा वर्षांत काय केले? यावरून भाजपवर तोंडसुख घेण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा उद्या ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. काही दिवसांत सभागृहाबाहेर कॉंग्रेस व भाजप नेत्यांमध्ये वाकयुद्ध रंगले. या पार्श्वभूमीवर उद्या होणाऱ्या सभेतही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. सभेत नासुप्रने महापालिकेला हस्तांतरित केलेले उद्यान, त्यानंतर मनपाने नासुप्रला परत करण्याचा प्रयत्न, नासुप्रकडून नकार मिळाल्याने देखभालीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. एवढाच मुद्दा भाजप नगरसेवकांसाठी कॉंग्रेसवर तोंडसुख घेण्यासाठी निमित्त ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.

याशिवाय भाजप नगरसेवक पिंटू झलके यांनीही गुंठेवारीअंतर्गत नियमितीकरणाचा प्रश्न नोटीसद्वारे प्रशासनाला विचारला आहे. या दोन मुद्द्यांवरून भाजप नगरसेवक कॉंग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. परंतु, कॉंग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे पाटील, संदीप सहारे यांनीही ज्वलंत मुद्द्याला हात घालण्याचे स्पष्ट संकेत विचारलेल्या प्रश्न व नोटीसमधून दिसून येत आहे.

प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी अमृत योजनेंतर्गत जलकुंभाच्या कामाबाबत प्रशासनाला प्रश्न विचारला आहे. अर्थातच ते या मुद्द्यावरून शहरातील २४ तास पाण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नगरसेवक संदीप सहारे यांनीही अंबाझरी येथील डॉ. बाबासाहेब स्मृती भवन तोडल्याप्रकरणी नोटीसद्वारे प्रश्न उपस्थित केला आहे.

या संवेदनशील मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडीचा प्रयत्न होणार आहे. यातून सत्ताधारी कसा बचाव करतील? ही बाब उत्सुकतेची आहे. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही विकास कामे रखडल्यावरून नोटीस दिली आहे. या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या होणारे सभागृह राजकीय आखाडा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जॉगर्स पार्क खाजगी संस्थेला देणार

यापूर्वी उद्यानांमध्ये शुल्क वसुलीला नागरिकांनी जोरदार विरोध केला होता. परंतु उद्या सभागृहात स्नेहनगरातील जॉगर्स पार्क खाजगी संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव येणार आहे. तीन एकर जागेवरील फुटबॉल मैदान व हिरवळ देण्यासाठी ईओआय मागविण्याचा प्रस्ताव असून यासाठी खाजगी संस्थेला दोन लाख रुपये महापालिकेत ऑनलाइन भरावे लागणार आहे. त्यामुळे येथून शुल्क वसुलीची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.