नागपूर : रुग्णालयामध्ये (Covid Hospitals)ऑक्सिजन बेड (Oxygen Beds), व्हेंटिलेटर बेड (Ventilators Bed) उपलब्ध नसल्यास रुग्णाला परत पाठविण्यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या वॉर (Corona War Room) रूमशी संपर्क साधण्याचे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of Bombay High Court) दिले आहेत. यापूर्वी, रूग्णालयात गंभीर स्वरूपाचा कोरोना ग्रस्त रूग्ण (Corona Patients) दाखल व्हायसाठी आला असताना त्याला ऑक्सिजन बेड उपलब्ध नाही म्हणून वापस न पाठविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यामध्ये, अंशत: बदल करीत वरील आदेश दिले. (Contact directly to corona war room if bed is not available said High court)

नागपूर खंडपीठाने कोरोना रुग्णांची होणाऱ्या गैरसोयीची दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान, रुग्णालयाने वॉर रूमशी संपर्क केल्यावर रुग्णाला इतर रुग्णालयामध्ये हलविण्याची विनंती करावी. तसेच, वॉर रूमने या रुग्णाला गरज असलेला बेड उपलब्ध करून द्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पंतप्रधान मदन निधी ट्रस्टतर्फे राज्यासाठी १० ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ॲड. संग्राम शिरपूरकर यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायलयीन मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, मध्यस्थी अर्जदारांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार, आयएमएतर्फे ॲड. बी. जी. कुलकर्णी यांनी, ॲड. तुषार मंडलेकर आदींनी बाजू मांडली.

देय तक्रारीच्या निवारणासाठी समिती

राज्य शासनाने कोरोना उपचारासाठी दर ठरवून दिलेले असतानाही रुग्णांचे नातेवाईक ती रक्कम भरायला तयार नसतात. त्याउलट, रुग्णालया विरोधात महापालिकेकडे तक्रार करण्यात येते. अशा घटना टाळण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली. यामध्ये, संचालकपदी न्यायमूर्ती (निवृत्त) एम. एन. गिलानी, सदस्यपदी न्यायमूर्ती (निवृत्त) एम. जी. गीरटकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर आणि सचिवपदी विभागीय आयुक्त शेखर गाडगे यांनी नियुक्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रुग्णालया विरोधात तक्रार असल्यास या समितीच्या हरकती शिवाय गुन्हे दाखल करता येणार नाही.

राज्य शासनावर ताशेरे

स्थानिक प्रशासनाला कोरोना विरुद्ध लढताना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. यावर उपाय म्हणून उच्च न्यायालयाने वेळो वेळी आदेश देत उपाय योजना सुचविल्या आहेत. मात्र, दिलेले आदेश फक्त कागदावरच उरले आहेत, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. राज्यशासन प्रभावी उपाय योजना आखत नाही. तसेच, दिलेल्या आदेशाचे पालनसुद्धा करीत नाहीत. तर, हे आदेश प्रत्यक्षात उतरविणे कठीण आहे, असेही कळवत नाही आदी बाबी न्यायालयाने नमूद केल्या.

(Contact directly to corona war room if bed is not available said High court)