नागपूर : भाजप-सेनाप्रणित युती सरकारच्या काळात १९९५ सालापासून राज्यात कंत्राटी नियुक्तीचे धोरण वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागामार्फत राबवले जात आहे. राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात साडेचारशेपेक्षा जास्त वैद्यकीय शिक्षक कंत्राटी अर्थात तात्पुरत्या सेवेवर आहेत. कोरोनाच्या काळात याच अस्थायींनी रुग्णांवर उपचार केले. प्रसंगी स्वतः कोरोनाबाधित झाले. २०१४ पासून भाजपने वैद्यकीय शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली. या सरकारने यांची सेवा नियमित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, अद्याप सेवा कायम केली नाही. यामुळे अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे ऐन कोरोना काळात वैद्यकीय सेवा कोलमडण्याची भीती आहे. 

हेही वाचा - 'जय-विरू'चं अनोख प्रेम! एक बैल हातपंपावर पाणी हापसतो, तर दुसरा पितो

कंत्राटींवर असलेल्या अर्थात अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांच्या भरवशावर राज्यातील भावी डॉक्‍टरांची पिढी घडत आहे, याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. भाजपाच्या काळात पाच वर्षे आश्वासनाच्या श्वासावर जगत होतो, अशी भावना या डॉक्टरांनी व्यक्त केली असून, विद्यमान सरकारही त्याच पावलावर पाऊल टाकत असल्याची खंत यावेळी वैद्यकीय शिक्षकांनी व्यक्त केली. मेयोमध्ये २०, मेडिकलमध्ये ४० तसेच यवतमाळ, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया या महाविद्यालयांमध्ये सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त, तर राज्यात साडेचारशे शिक्षक आज (ता. २) सामूहिक आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

हेही वाचा - शेतकऱ्यांनो, घाबरू नका; संत्र्याच्या गळतीवर कृषी...

महाआघाडी सरकारने समजून घ्यावे -
पाच वर्षे एमबीबीएस केल्यानंतर तीन वर्षे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी खर्च होतात. आठ ते नऊ वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर कंत्राटीवर आयुष्य जगण्याची वेळ डॉक्टरांवर येणे, ही शोकांतिका असल्याची भावना मेयोतील सहयोगी प्राध्यापकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, पाच ते सात वर्षांपासून अस्थायी सेवा देण्यात येत आहे. महाविकासआघाडी सरकारने वैद्यकीय शिक्षकांच्या समस्या समजून २००७ सालच्या निर्णयाप्रमाणे राज्यातील साडेचारशे वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलावी, अशी भावना वैद्यकीय शिक्षकांनी व्यक्त केली. 

अशा आहेत मागण्या - 
तात्पुरत्या सेवेतील वैद्यकीय शिक्षकांची सेवा नियमित करावी. 
सेवा नियमित करताना कोणत्याही अटी व शर्थी लागू करू नका. 
सेवा नियमित केल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती व्हावे. 
रुजू झालेल्या तारखेपासून आजपर्यंत वेतनातील फरकाची रक्कम मिळावी.