नागपूर :  स्वाइन फ्लूचा प्रकोप असो की कोरोनाची आणीबाणी अशा बिकट समयी अनारोग्य दूर करण्यासाठी सर्वांत आघाडीवर असतात ते अस्थायी डॉक्‍टर. तब्बल आठ वर्षे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे एमडीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही शासन सेवेतील आयुष्य जगण्याचा खेळ कंत्राटी नियुक्तीवर सुरू होतो. खुद्द शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागानेच कंत्राटीकरणाचा हा आजार डॉक्‍टरांच्या माथी मारला आहे. सध्या तर हेच अस्थायी योद्धे कोरोनाशी आमनेसामनेचा जीवघेणा सामना खेळत आहेत. विशेष असे की, राज्यात वैद्यकीय शिक्षकांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक तसेच सहायक प्राध्यापकांच्या मागील पाच वर्षांपासून 583 जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागा भरण्यासाठी मागील शासनाने कोणतीही पावले उचलली नाही. 

अवश्य वाचा- "रेड झोन'बाबत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी घेतली ही भूमिका..

राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात साडेचारशेपेक्षा जास्त वैद्यकीय शिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. त्यांना शासनाच्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ मिळत नाही. यानंतरही आरोग्याच्या संकटकाळात हेच अस्थायी सहायक प्राध्यापक अर्थात वैद्यकीय शिक्षक आपल्या पवित्र व्यवसायाच वैभव जतन करण्यासाठी संकटाशी लढतात. क्षयरोग असो की, एचआयव्हीचा राक्षस या आजारांवर उपचार करताना स्वतः डॉक्‍टर बळी पडतात. मात्र, यांच्या या त्यागाकडे कोणाचेही लक्ष नसते. एखाद्या व्यक्तीचा जीव गेला की, डॉक्‍टरांवर हल्ला होतो, हे चित्र समाजात दिसते. मागील तीन महिन्यांपासून कोरोनाच्या संकटाने दस्तक दिल्यानंतर वरिष्ठ डॉक्‍टरांनी कोरोनाचा किल्ला लढवण्याची कमान हाती घेणे आवश्‍यक होते, परंतु वरिष्ठ बरेच दूर दिसत असल्याची चर्चा राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आहे. ते केवळ कॉलेज कौन्सिलमध्येच दिसतात, अशीही चर्चा आहे. कोणत्याही साथ आजाराच्या विरोधाचा किल्ला लढवण्यासाठी अर्थात औषधोपचार करण्यात निवासी डॉक्‍टर आणि कंत्राटीवर असलेले सहायक प्राध्यापक हमखास दिसतात. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येतात, परंतु मागील पाच वर्षांपासून तत्कालीन भाजप सरकारने ही पदे भरण्यात उदासीनता दाखवली आणि कंत्राटीच्या धोरणाचा पुरस्कार केला. सध्या साडेचारशेवर अस्थायी सहयोगी प्राध्यापक इमानेइतबारे सेवा देत आहेत. 

2007 मध्ये राज्यातील 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात साडेचारशेपेक्षा अधिक अस्थायी अधिव्याख्यातांना स्थायी करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला होता. त्यावेळी विद्यमान मंत्री राजेश टोपे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री होते. यानंतर 2009 मध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी अडिचशेवर असाच निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील साडेचारशेवर अस्थायी सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक यांना स्थायी करण्याचा निर्णय घ्यावा. 
-डॉ. समीर गोलावार, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, नागपूर

रिक्त पदे 

• वैद्यकीय शिक्षक ः मंजूर पदे ः रिक्त पदे 
• -प्राध्यापक ः 440 ः 109 
• -सहयोगी प्राध्यापक ः 1039 ः 150 
• -सहाय्यक प्राध्यापक ः 1645 ः 324 

-