नागपूर : मैत्रिणीच्या वडिलानी केलेल्या अत्याचारात चिमूर तालुक्‍यातील (जि. चंद्रपूर) अल्पवयीन साडेपाच महिन्यांची गर्भवती झाली. आता गर्भपात करताना प्रक्रिया अयशस्वी ठरल्यास जिवंत अर्भक जन्माला येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, अशी माहिती वैद्यकीय समितीने उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बाळाचे संगोपन कसे करता येईल, याबाबत उपाय सूचविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

मागील सुनावणीत चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली पाच तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. समितीने अहवाल दाखल करीत गर्भपात करण्यासाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या औषधांची माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र, गर्भधारणा होऊन साडेपाच महिन्यांचा काळ लोटल्याने गर्भपात करण्याची प्रक्रिया अयशस्वी ठरू शकते. त्यामुळे पूर्ण वाढ न झालेले जिवंत अर्भक जन्मण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असेही नमूद केले.

सविस्तर वाचा - घरावर आकाशातून अचानक येऊन पडली ती वस्तू आणि...

मात्र, या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासंबंधी समितीने कुठल्याही लेखी सूचना दिली नसल्याचे पीडितेचे वकील एस. एच. भाटिया यांनी युक्तिवादामध्ये न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यानुसार, शपथपत्र दाखल करीत समितीने योग्य सूचना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच पूर्ण वाढ न झालेले बाळ जन्मल्यास त्या बाळाजी काळजी कशी घेता येईल, याबाबत चंद्रपूरच्या जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेण्याचेसुद्धा नमूद केले. पुढील सुनावणी 15 एप्रिलला होणार आहे. राज्य शासनातर्फे ऍड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती वी. एम. देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

पीडितेची याचिकेतून विनंती

वहानगाव (ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर) येथील बारा वर्षीय मुलगी पोटदुखत असल्याने 13 मार्च रोजी उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात आईसोबत गेली. डॉक्‍टरांच्या तपासणीत मुलगी पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. पोलिस तपासात तिच्याच मैत्रिणीच्या बापाने हे कृत्य केल्याचे उघड झाले होते. त्यानुसार शेगाव (जि. चंद्रपूर) पोलिसांनी 14 मार्च रोजी आरोपी योगेश रामचंद्र दोहतरे (40, रा. वहानगाव) विरोधात कलम 376, 506 आणि पोक्‍सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करीत अटक केली. तर तीन एप्रिल रोजी पीडितेने नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी जनहित याचिका दाखल करीत गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.