नागपूर : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या लाभासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात लागू करण्यात आलेले डीबीटीचे (थेट लाभार्थी हस्तांतरण) धोरण शेतकरी, लाभार्थी विरोधी असल्याची टीका करीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने विरोध दर्शविला होता. सत्तेत आल्यावर हे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांनाही हे धोरण आवडत असल्याचे दिसते. त्यांनी आपल्या जुन्या भूमिकेवरून यू-टर्न घेतल्याची टीका होत आहे.

शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविण्यात येतात. पूर्वी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वस्तूंची खरेदी करून लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येत होते. यात गैरव्यवहार होत असल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन फडणवीस सरकारने 2016 मध्ये डीबीटीचे धोरण आणले. यानुसार लाभार्थ्यांना प्रथम वस्तूची खरेदी करून बिल सादर करावे लागते. यानंतर वस्तूची निश्‍चित रक्कम संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात वळता होते.

आता तुकाराम मुंढेंना नगरसेवक करणार बदनाम, हा घेतला निर्णय...

या धोरणानेनुसार लाभार्थ्याला बॅंकेचे खाते आवश्‍यक झाले आहे. काही वस्तूंच्या किमती या जास्त आहेत. गरीब लाभार्थ्यांना खरेदी करणे अवघड जाते. त्यामुळे शेकडो लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला नाही. परिणामी निधीच खर्च झाला नाही. नागपूर जिल्हा परिषदचा कोट्यवधींचा निधी गेल्या तीन वर्षांपासून पडून आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाभार्थ्यांची यादी तशीच कायम ठेवावी लागत आहे. परंतु, त्यानंतरही लाभार्थी योजनेचा लाभ घेत नसल्याचे वास्तव आहे.

विरोधात असताना कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने विरोध करून डीबीटी रद्द करण्याची मागणी होती. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम हे धोरण रद्द करण्याची भाषा करण्यात आली होती. परंतु, आठ महिन्यांचा कालावधी होत असताना अद्याप ती रद्द करण्यात आली नाही.

जि. प.ने घेतला रद्दचा ठराव

डीबीटी रद्द करण्याचा ठराव नागपूरच्या जिल्हा परिषदने घेतला आहे. स्थायी समितीसह सर्व विषय समित्यांच्या बैठकीत हा ठराव घेऊन प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. विशेष म्हणजे नागपूर जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या महाआघाडीची सत्ता आहे.