नागपूर : कोरोना संशयित अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रातील नागरिकांची सामूहिक रॅपीड अँटीबॉडी टेस्ट करावी अथवा नाही, याबाबत राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा. त्या निर्णयाची माहिती सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

सिटीझन फॉर इक्वालिटी या संस्थेने कोरोना योद्‌ध्यांची तपासणी करावी, प्रतिबंधित क्षेत्रात आयसीएमआरने प्रस्तावित केलेल्या रॅपीड टेस्ट सुरू कराव्यात, यासारख्या विविध मुद्यांवर आधारित दाखल जनहित याचिका प्रलंबित आहे. दरम्यान, आयसीएमआरतर्फे रॅपीड टेस्ट किट्‌स राज्यांना देण्यात येणार होत्या. मात्र, नंतर आयसीएमआरने धोरणात बदल करून राज्य सरकारांनाच त्यांच्या स्तरावर टेस्ट किट्‌स घेण्याची सूचना केली.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने रॅपीड टेस्टबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. ही टेस्ट निदान करणारी नाही, तर केवळ निरीक्षण करणारी आहे. त्यामुळे, त्याएवजी एलिझा टेस्ट करण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार असल्याचे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी नमूद केले.

अमरावतीमधील २२ पोलिस शिपाई झाले क्वारंटाइन, हे आहे कारण

सदर माहितीची दखल घेत खंडपीठाने रॅपीड टेस्ट ही केवळ निरीक्षणात्मक असून निदान करणारी तपासणी नाही, त्यामुळे या मुद्यांत हस्तक्षेप करता येणार नाही, राज्य सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

न्यायालयाला मूर्ख समजता का? 
याचिकेत विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने अखेर कोरोना हा रोग लक्षणात्मक आहे की नाही, त्याची लक्षणे दिसतात अथवा दिसत नाहीत याबाबत राज्य सरकार, आयसीएमआर आणि केंद्र सरकारला माहिती विचारली. त्यामधून, कोरोनाची लागण झालेल्यांमध्ये लक्षणे दिसतात व दिसतदेखील नाही, अशी माहिती समोर आली.

तेव्हा न्यायालयाने आरटीपीसीआर म्हणजेच स्वॅब टेस्टिंगबाबत राज्य सरकार व महापालिकेला माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या. सदर माहिती सादर होईपर्यंत न्यायालयाने इतर याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली. त्यावेळी ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी न्यायालयाला त्यांच्या याचिकेवरील आदेश अपूर्ण असल्याचे कळवले. त्यामुळे, उच्च न्यायालय संतप्त झाले. "तुम्ही आम्हाला मूर्ख समजता काय?' असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.