नागपूर : हरिसाल येथील वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण(deepali chavan) यांच्या आत्महत्या(sucide) प्रकरणात निलंबित असलेल्या अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन संचालक श्रीनिवास रेड्डी (shriniwas reddy)यांचा निलंबनाचा कालावधी सलग तिसऱ्यांदा वाढविण्यात आला. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील(melghat tiger project) अफरातफरीचे वृत्त ‘सकाळ’ने (sakal news)प्रकाशित केल्यानंतर त्याची दखल घेत हा कालावधी वाढविण्यात आला. काही वरिष्ठ वनाधिकारी निलंबन रद्द करून पुन्हा रुजू होण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. मात्र, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा उपस्थित केल्या जाण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने सावध पवित्रा घेतल्याचे बोलले जाते.

श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निलंबनासाठी अमरावती(amravati) येथे अनेकांनी आंदोलन केले. पालकमंत्री व महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर(minister yashomati thakur) यांनीही त्यांच्या निलंबनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतरही प्रशासनाकडून निलंबनाचा प्रस्ताव थांबवला होता. शेवटी राज्य सरकारने ३० मार्च २०२१ रोजी रात्री उशिरा रेड्डी यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले होते. दरम्यान, रेड्डी यांच्या दीपाली चव्हाण प्रकरणात काय भूमिका होती याच्या तपासासाठी भारतीय पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांची नियुक्ती केली होती. डॉ. सरवदे यांनी दीपाली चव्हाण प्रकरणातील रेड्डी यांच्या भूमिकेबद्दल असलेला सकारात्मक अहवाल मंत्रालयातील वनखात्याकडे सुपूर्द केला.

त्या अहवालात रेड्डी यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यामुळे त्या अहवालाच्या आधारावर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर दोनदा निलंबन कालावधी वाढविण्यात आला होता. तिसऱ्यांदा निलंबन वाढू नये म्हणून मुख्यालयापासून ते मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला जात होता. मात्र, मेळघाटमधील अफरातफरीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर त्यांचे प्रयत्नाला यश आले नाही. हा मुद्दा विधान भवनात गाजणार असल्याचे बोलले जात असल्याने दक्षिण भारताचे वर्चस्व असलेले अधिकाऱ्यांनीही काढता पाय घेत निलंबनाच्या कालावधी वाढविण्याच्या बाजूने कौल दिल्याचे बोलले जाते.