नागपूर : डेव्हलपर्सच्या फायद्यासाठी बाहेरील जमीन गावात दाखवून कृषक जमिनीवर पंचायतकडून कराची आकारणी केल्या प्रकरणी दोन ग्रामसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. कामठी तालुक्यातील गुमथी येथील हा प्रकार आहे. या प्रकरणात डेव्हलपर्सला फायदा पोहोचवणे ग्रामसेवकांना चांगलेच महागात पडले आहे

गुमथी येथे अश्विनी घाडगे यांची शेतजमीन आहे. त्यांनी एका व्यक्तीला काही जागेची विक्री केली. संबंधित खरेदीदाराने शेतमालकाची काही जमीन अनधिकृतरित्या घेतली आणि एकून जमिनीवर लेआऊट टाकले. ही जमीन गावठाणच्या बाहेर होती.

असे असताना ग्रामपंचायतने २०१३ मध्ये त्यावर मालमत्ता कराची आकारणी केली. त्यासाठी ग्रामपंतायतने ठरावही घेतला. या कर पावतीच्या आधारे संबंधित लेआऊट मालकाकडून भूखंडाची विक्री केली. घाडगे यांनी याची तक्रार जिल्हा परिषद सीईओ यांच्याकडे केली. ‘सकाळ’ वृत्त प्रकाशित होताच या प्रकरणाच्या चौकशी लावण्यात आली.

बीडीओंनी चक्‍क तीन शिक्षकांनाच विस्तार अधिकारी म्हणून दिला अतिरिक्त प्रभार; मुख्यालय अनभिज्ञ

कामठीचे गट विकास अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले. डेव्हलपरच्या फायद्यासाठी अनेक नियमबाह्य काम करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले. डेव्हलपरने पाडलेले भूखंड अकृषक नसताना तसेच नकाशाला सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता न घेता नियमबाह्य लेआऊट ग्रामपंचायतच्या अभिलेखात लावण्यात आले. भूखंडावर मालमत्ता कराची आकरण्याचा ठराव घेण्यापूर्वीच कर आकारणीची नोंद करण्यात आली.

यात तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच, सर्व सदस्य व तत्कालीन ग्रामसचिव यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका चौकशी अधिकारी सूर्यवंशी यांनी ठावला. ग्रामपंचायतीच्या मदतीमुळेच भूखंडाच्या अनधिकृत खरेदी-विक्रीस चालना मिळत असून नागरिकांची फसवणूक होवू शकते, असा अभिप्राय सुद्धा त्यांनी दिला होता. हा संपूर्ण प्रकार फौजदारी स्वरुपाचा आहे. ही कारवाई करण्यापूर्वी अरूण बोंद्रे आणि तत्कालीन महिला ग्रामसेवक यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती पंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.