नागपूर : संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या प्रसंगी मध्यप्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूरला असलेला तेव्हाच्या राजधानीचा दर्जा त्यागून वैदर्भीय जनता महाराष्ट्रात सामील झाली. २८ सप्टेंबर, १९५३ रोजी अस्तित्वात आलेल्या नागपूर करारान्वये शासनाचे कार्यस्थान अधिकृत निश्चित कालावधीकरिता नागपूर येथे हालविण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल", असे सुनिश्चित करण्यात आले. काही वर्ष वगळता नागपूरला एक अधिवेशन होते. यानिमित्त विधानभवनात रेलचेल असते. परंतु आता वर्षभर विधानभवन गजबजणार आहे. 

हेही वाचा - गाढ झोपेत असताना आला मोठा आवाज, घराबाहेर धाव घेताच दिसलं थरारक दृश्य

नागपूर करारानुसार १९६० पासून उपराजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाचे एक अधिवेशन आयोजित केले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नागपूर येथे पाचदा अधिवेशन झाले नाही. १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्ध, १९६३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार यांचे निधन, १९७९ ला लोकसभेच्या निवडणूक, १९८५ ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस स्थापना शताब्दी महोत्सव, २०२० ला कोरोना कारणामुळे अधिवेशन झालेले नाही. १९८६ ला ४ अधिवेशने झालीत. त्यापैकी दोन अधिवेशने नागपूरला झाली.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांनो, पुढील हंगामात पेरणीसाठीही मिळणार नाही सोयाबीन; आतापासूनच करा सोय

गेल्या ६० वर्षात आजपर्यंत नागपूर येथील अधिवेशने विदर्भातील प्रश्नांबरोबरच राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न, ध्येयधोरणे, संमत कायदे यादृष्टीने नेहमीच महत्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्य़पूर्ण ठरली आहेत. कृष्णा-गोदावरी पाण्याच्या वाटपासंबंधातील ठराव, महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण, वनसंवर्धन कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ मध्ये सुधारणा करणारा ठराव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी एन.टी.सी. च्या मालकीची साडेबारा एकर देणे, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई, असे नामकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारला करण्यात आलेल्या शिफारससह अनेक ठराव घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्षांचे विशेष कार्य अधिकारी तथा वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक नीलेश मदाने यांनी दिली. 

उपसचिव दर्जाचे अधिकारी राहतील -
विधानभवन येथे २ उप सचिव, २ अवर सचिव, २ कक्ष अधिकारी, २ सहायक कक्ष अधिकारी, ४ लिपिक-टंकलेखक आणि ४ शिपाई यांचा समावेश असणार आहे.