नागपूर  ः शिक्षकाच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राज्यातील ३५ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील ८७५ अधिव्याख्याता व कर्मचाऱ्यांचा पगार गेल्या ४ महिन्यापासून झालेला नाही. राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याने आता जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील ८७५ अधिव्याख्याता व कर्मचारी आता आंदोलनाच्या तयारीत आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी विविध विषयांचे प्रशिक्षण दिल्या जाते. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण यासारख्या संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यांपैकी शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण आणि शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांकडे असते. या संस्थेच्या माध्यमातून सातत्याने प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात जिल्हानिहाय जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक संस्थेत जवळपास २५ पेक्षा अधिक शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. या अधिव्याख्याता व कर्मचाऱ्यांचे पगार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून होत असते.

नामनिर्देशित सदस्य ठरताहेत भारी...वाचा सविस्तर

मात्र, कोरोनाच्या काळात गेल्या चार महिन्यापासून केंद्र सरकारकडून अनुदान आलेले नाही. यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत कार्यरत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील ८७५ अधिव्याख्याता व कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत. याचा फटका जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील ८७५ अधिव्याख्याता व कर्मचाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांना बसतो आहे.अधिव्याख्याता व कर्मचाऱ्यांकडून याबाबत विचारणा केली असता, उणे पगार काढण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगण्यात येते. परंतु हे कारण प्रत्येक महिन्यात एकच कारण सांगण्यात येत असल्याने आता अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनीही लवकरच पगार होईल असे स्पष्ट केले होते, मात्र, त्यानंरही अद्याप पगार झालेले नाहीत. यामुळे अधिव्याख्याता व कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.